कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ यह FIR महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके द्वारा बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और कथित तौर 'गद्दार' टिप्पणी करने के कारण दर्ज कराई गई है.
मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले में आगे सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस बीच कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज हुई FIR को रद्द करने की भी मांग की है.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से 'गद्दार' कहने के आरोप में शहर की पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है.
महाराष्ट्र विधान परिषद में भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कुणाल कामरा और शिवसेना प्रवक्ता सुषमा अंधारे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. आइये जानते हैं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से जुड़ा प्रावधान और आगे की प्रक्रिया
आज बांद्रा की जिला अदालत ने इन आरोपियों को राहत पर्सनल बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है. पहले अदालत ने इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपियों ने अदालत से जमानत की मांग की.
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 353(1)(बी), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आइये जानते हैं कि ये धाराएं किन अपराध से जुड़ी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने केन्द्र के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद अब केन्द्र फैक्ट-चेक यूनिट से जुड़ी अधिसूचना जारी कर सकती हैं.
जस्टिस चंदूरकर ने कुणाल कामरा की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला देते हुए केन्द्र को फैक्ट चेक से जुड़ी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं.
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
आईटी नियमों में हुए संशोधन के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने याचिका दायर की। इसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात कही है...
कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ यह FIR महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनके द्वारा बनाए गए व्यंग्यात्मक वीडियो और कथित तौर 'गद्दार' टिप्पणी करने के कारण दर्ज कराई गई है.
मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा की अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले में आगे सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. इस बीच कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज हुई FIR को रद्द करने की भी मांग की है.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कथित रूप से 'गद्दार' कहने के आरोप में शहर की पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है.
आज बांद्रा की जिला अदालत ने इन आरोपियों को राहत पर्सनल बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है. पहले अदालत ने इन आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपियों ने अदालत से जमानत की मांग की.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना प्रद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2023 (IT Amement Act, 2023) को खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा फर्जी खबरों की फैक्ट चेक यूनिट बनाने का अधिकार देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के खिलाफ है.
गुरूवार (20 मार्च 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र द्वारा जारी फैक्ट-चेक यूनिट नोटिफिकेशन पर रोक लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी मामले में अंतिम फैसला देने से पहले मौलिक अधिकार के नजरिए से इस विषय को देखने को निर्देश दिए हैं. बता दें कि 15 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फैक्ट चेक यूनिट को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने केन्द्र के पक्ष में 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है. फैसला आने के बाद अब केन्द्र फैक्ट-चेक यूनिट से जुड़ी अधिसूचना जारी कर सकती हैं.
जस्टिस चंदूरकर ने कुणाल कामरा की अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला देते हुए केन्द्र को फैक्ट चेक से जुड़ी अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं.
बंबई उच्च न्यायालय में संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ याचिका दायर हुई है जिसमें सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि असीमित विवेकाधिकार क्या स्वीकार्य है?
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कामरा की ओर से धारा 3(1)(बी)(v) के अनुसार केन्द्र सरकार के Ministry of Electronics and Information Technology को यह अधिकार देती है कि मंत्रालय आनलाईन झूठी और fake खबरों या सामग्री की जांच के लिए fact-checking body का गठन कर सकता है.
