भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के बारे में बताया गया है लेकिन अनुच्छेद 323B में किस तरह के 'ट्राइब्यूनल्स' की बात की गई है और इनकी स्थापना कौन करता है- जानिए
समिति की अध्यक्षा जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई के अनुसार, सभी प्रकार की राय और चुनिंदा देशों के वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न विधानों एवं असंहिताबद्ध कानूनों को ध्यान में रखते हुए मसौदा तैयार किया गया है
न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है.
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
देश के सभी नेशनल ट्राइब्यूनल्स के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है जिसे छह महीनों के अंदर पूरा करना है...
महाराष्ट्र अजय मानवाधिकार आयोग ने प्रताड़ना और अवैध हिरासत के मामले में नागपुर के चार पुलिस अधिकारियों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है और साथ ही राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक खास निर्देश भी दिया है
अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, तो जानें किस तरह इसे आप रिन्यू करवा सकते हैं...
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिककर्ता ने अबॉर्शन की मांग की जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने यह मांग क्यों की और अदालत ने क्या कहकर मना किया, जानिए
सेबी ने अपने आदेश में कहा, "मुझे नहीं लगता कि नोटिस प्राप्तकर्ता (आईआईएफएल सिक्योरिटीज) द्वारा 'ग्राहकों के खातों' के लिए गलत नामकरण निर्दिष्ट करने के तरीके से कोई उल्लंघन नहीं किया गया है
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से नीतिगत रेपो दर को 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है.
कैबिनेट की नियुक्ति कमिटी ने तुषार मेहता को दूसरे टर्म के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। कई एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति हुई है
दिल्ली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में राजधानी में नौकरशाहों पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी है; उनकी याचिका क्या कहती है, जानिए
किसी भी वकील को कानून के तहत किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकता है, जानें
अगर आपका पासपोर्ट इक्स्पायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप घर बैठे किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं, जानिए
POSCO Act के तहत एक मामले की सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि उन्हें कन्सेंट एज 18 से कम करके 16 कर देनी चाहिए
गन लाइसेंस किस कानून के तहत मिलता है, किस तरह की बंदूकों के लिए मिलता है और उसकी आवेदन और रिन्यूअल प्रक्रिया क्या है, जानिए
केंद्र के अकाउंट्स ब्लॉकिंग से जुड़े आदेश को सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर ने चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि उनपर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है
याचिकाकर्ताओं ने किन्नरों को स्वास्थ्य के अधिकार और विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में एक मामला आया जिसमें एक शादीशुदा महिला ने एक आदमी पर उन्हें धोखा देने का इल्जाम लगाया है क्योंकि उन्होंने इनसे शादी का वादा करके उसे तोड़ दिया! महिला को गलत ठहराते हुए अदालत ने किस तरह पुरुष का पक्ष लिया है और मामला क्या है, आइए जानते हैं
न्यायपालिका अपना काम अच्छी तरह, बिना किसी रुकावट के कर सके, इसके लिए अधिकरणों (Tribunals) की स्थापना की गई है और काम को बांटने का प्रयास किया गया है। लोक सेवा से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं
सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के अलावा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शीर्ष अदालत के नवनिर्मित विस्तारित भवन परिसर में योग किया.
तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की हाल ही में बाइपास सर्जरी हुई है; बता दें कि सेंथिल बालाजी को किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है
केरल समेत कई राज्यों में आवारा कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है; उनके हमले से कई बच्चों की भी मौत हो रही है। केरल की कन्नूर पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की। जानें कोर्ट ने कब की तारीख लगाई है
ए पी महेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अदालत में दायर किये गए अवमानना के मामले में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। जानिए इसके पीछे की वजह
न्यायमूर्ति मुश्ताक ने कहा कि मुकदमेबाजी कानूनी पेशे का एक छोटा सा हिस्सा है और किसी की क्षमता और भविष्य की स्थिति उसके विचारों पर निर्भर करती है और वह बदलते समय के प्रति कैसे प्रतिक्रिया जताता है।
मणिपुर हिंसा के चलते कुकी जनजाति की सुरक्षा हेतु दायर की गई याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। सुनवाई की तारीख 3 जुलाई के लिए तय की गई है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रतिपत्र पर बंबई उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक लगा दी है और इसके खिलाफ दायर की गई सभी याचिकाओं की सुनवाई को लेकर एक आदेश दिया है। जानिए पूरा मामला
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन और वेदांता लिमिटेड की गैर-कार्यकारी निदेशक प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने एक बयान में कहा, ‘‘नैस्कॉम सीओई के साथ वेदांता के जुड़ाव से हमारे अनोखे परिवेश में स्टार्टअप को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और विकसित करने का अवसर मिलेगा."
विधि आयोग ने हाल में कहा कि उसने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से विचार करने का फैसला किया है. इस मामले में, आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से सुझाव भी आमंत्रित किया है, जिनमें आम लोग और धार्मिक संगठनों के सदस्य शामिल हैं.
नोटिस में कहा गया है, ‘‘बाइसवें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यताप्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है।’’
याचिका ने कोर्ट के समक्ष दलील में कहा कि यदि यह फिल्म प्रसारित की जाती है तो इससे विभिन्न धर्म के लोगों के बीच नफरत पैदा हो सकती है और देश का सौहार्द बिगड़ सकता है।
मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अगर कोई दो कपल आपसी समझौते के आधार पर साथ रहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है की वो विवाह अधिनियम के दायरे में आ जाएगें. ऐसे जोड़ों का साथ रहना विवाह नहीं है और न ही ऐसे में वो तलाक़ की मांग भी नहीं कर सकते है.
भारत में वो दो कौन सी ऐसी स्थितियां थीं, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता था? संविधान के अनुसार वित्तीय आपातकाल क्या है और इसे कब लागू किया जाता है, जानिये.
शख्स ने अपनी पत्नी, साली और दस साल से कम उम्र वाले तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से की हत्या! क्या थी वजह और अदालत ने सुनाई क्या सजा, जानें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है और बताया है कि वो कौन सी परिस्थिति है, जिसमें 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दायर करना बिल्कुल गलत है। क्या है 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और इदर कब और क्यों फाइल किया जाता है, जानिए
