अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 लड़ने के लिए आप नेता ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान को कस्टडी पैरोल मिली है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि जब चुनाव लड़ने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई हो, इससे पहले मुख्तार अंसारी को भी चुनाव लड़ने के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
पिछली सुनवाई में जस्टिस दत्ता ने पूछा था कि विधानसभा सत्र बुलाना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और सवाल किया कि क्या अदालत विधानसभाध्यक्ष को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन से पूछा कि आपको जब ग्यारह में नौ मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो आप अंतरिम जमानत क्यों मांग रहे है, इसकी जगह तो आपको नियमित जमानत की मांग करनी चाहिए थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सात विधायकों को स्पीकर द्वारा सस्पेंड करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं.
अदालत मित्र ने कहा कि पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच पहले कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन अब एक ही पार्टी की सरकार होने से गतिरोध की संभावना कम है.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को Delhi Assembly Election के लिए कस्टडी पैरोल देते हुए कहा कि उसे कस्टड़ी पैरोल के दरम्यान हर दिन ताहिर को करीब 2 लाख का सुरक्षा का खर्च वहन करना होगा, साथ ही वो अपने करावल नगर स्थित घर नहीं जाएगा और अपने खिलाफ पेंडिंग मुकदमों को लेकर ताहिर कोई बयान नहीं देगा.
पिछली सुनवाई में जस्टिस दत्ता ने पूछा था कि विधानसभा सत्र बुलाना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और सवाल किया कि क्या अदालत विधानसभाध्यक्ष को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों.
सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन से पूछा कि आपको जब ग्यारह में नौ मामलों में जमानत मिल चुकी है, तो आप अंतरिम जमानत क्यों मांग रहे है, इसकी जगह तो आपको नियमित जमानत की मांग करनी चाहिए थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन पर UAPA के तहत गम्भीर आरोप है और वो जेल से भी अपना नामांकन दाखिल कर सकते है. अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 जनवरी के दिन होगी.
दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के सात विधायकों को स्पीकर द्वारा सस्पेंड करने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया हैं.
