जस्टिस बीआर गवई हमेशा से ही अपने फैसले और कानून की व्याख्या करने में अपनी अलग पहचान बनाई है. आइये जानते हैं जस्टिस गवई के दस ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसे उन्होंने खुद लिखा है या फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा रहें.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी दोनों बेटियों की तारीफ करते हिए कहा कि मेरी दोनों बेटियां, जो मुझे किसी काम करने को लिए बेहद प्रेरित करती हैं. मैं हाल ही वीगन बना हूं क्योंकि मेरी बेटियों ने कहा कि हमें क्रूरता मुक्त जीवन(Cruelty Free Life) जीना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्बर की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अब तक 67 मामलों की सुनवाई की है जिसमें से उन्होंने 31 मामलों में अपना फैसला सुनाया है. वहीं, 36 मामले उनके सामने लंबित है. आज हम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए दस ऐतिहासिक मामले की चर्चा करने जा रहे हैं.
Supreme Court ने अपने फैसले में कहा कि LG को एल्डरमैन नियुक्ति करने का अधिकार नगर निगम अधिनियम 1993 से मिला है. साथ ही अदालत ने ये भी बताया कि उपराज्यपाल को Alderman नियुक्त करने में दिल्ली सरकार की सहमति की जरूरत नहीं है.
Lok Adalat के संपन्न होने पर आयोजित कार्यक्रम में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग न्यायिक प्रक्रिया से त्रस्त होकर किसी भी तरह का सेंटलमेंट करने को तैयार रहते हैं.
CJI DY Chandrachud ने कहा कि लंबी अदालती प्रक्रिया ही लोगों के लिए सजा बन रही हैं. यह जजों के लिए चिंता का विषय हैं. लोग इतने त्रस्त हो जाते हैं कि वो कोई भी Settlement Offer स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि जिससे बस वो किसी तरह Court से दूर चले जाएं.
सुप्रीम कोर्ट की 75वें स्थापना साल होने की मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का इस लोक अदालत में बेंच की ओर से आना लोगों की चर्चा का हिस्सा रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसले और संवैधानिक परिकल्पना की सूझ-बूझ से अधिकांशत: लोगों की चर्चाओं में रहते हैं. ऐसे में सीजेआई की पढ़ाई की तरफ ध्यान जाना लाजिमी है तो आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ देश के ही टॉप कॉलेज नहीं, विदेश के टॉप कॉलेजों में पढ़ाई की है.
सीजेआई के पास मामले की सुनवाई के लिए पीठ को गठित करने में, बेंच में जजों का चयन करने और किसी मामले को किस दिन सुना जाना है, ये तय करने का अधिकार है. चीफ जस्टिस को मिली इन्हीं शक्तियों की वजह से उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को कैंसिल करने से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लिए न केवल साक्ष्यों की कमी है बल्कि सीबीआई की अब तक की जांच में परीक्षा की व्यापक तौर पर पेपर लीक का जिक्र नहीं दिख रहा है.
लंच ब्रेक पर जाने से पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात जोर देकर कहा कि वे नीट के मामला की सुनवाई आज शाम तक समाप्त पूरी कर लेंगे. भले ही इसकी सुनवाई देक शाम तक जारी रहेगी.
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ के 20वें वर्षगांठ समारोह में उद्घाटन भाषण के दौरान सीजेआई ने कहा कि तकनीकों के प्रतिकूलता पर चिंता जाहिर की.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने AIBE परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स कम कराने की मांग को लेकर चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि इससे गुणवत्ता प्रभावित होगी.
AIBE परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स कम करने की मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ला स्टूडेंट से पढ़ाई करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित (Former CJI UU Lalit) को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच सोमवार को नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. केन्द्र सरकार ने इस मामले में हलफनामे के माध्यम से अपना जवाब रखा है.
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार पीठ ने कहा,'' विवेकाधीन शक्ति के तहत, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी (प्रीति चंद्रा) को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हम इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।''
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे बी पारदीवाला और न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के अभ्यावेदनों पर गौर किया और उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर पीठ द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी।
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने 2 अगस्त, 2023 से अंतिम सुनवाई शुरू कर दी है। सीजेआई दी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ आज फिर इस मामले में सुनवाई करेगी; आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे..
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को कहा कि याचिकाओं पर एक अगस्त को सुनवाई की जाएगी।
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
मणिपुर में हुई घटना की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के गठन हेतु याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा..
देश में धर्म स्वच्छता पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए केंद्र को अन्य राज्यों के मत चाहिए हैं लेकिन केंद्र सरकार को अब तक सिर्फ चार राज्यों से जवाब मिला है। इसपर सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि अगर 31 अगस्त, 2023 तक राज्यों ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा...
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने आईआईटी मद्रास के 60वें दीक्षांत समारोह में आर्टफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए अपनी कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और यह भी बताया है कि किस तरह उनके हिसाब से अपार संभावनाओं वाली एआई का इस्तेमाल भेदभाव को कायम रखने के लिए भी किया जा सकता है...
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद शुक्रवार को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
मणिपुर में जिस तरह दो महिलाओं का गैंगरेप किया गया और फिर उनकी नग्न परेड कराई गई, इसके वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य से इस मामले की जांच की 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें क्या गिरफ़्तारी हुई है और एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
मणिपुर हिंसा के मामले में महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की गिरफ़्तारी से छूट की अवधि को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है...
देश के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायाधीश एस वी भट्टी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ दिलाई है।
क्या अपात्र मध्यस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को मध्यस्थ नामित कर सकता है? इस कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई हेतु नई तारीख तय की है। अदालत ने कहा है कि यह तारीख मध्यस्थता कानून की प्रगति हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ समिति को ध्यान में रखकर चुनी गई है...
न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश के वी विश्वनाथन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हेतु सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इस समारोह में देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तारीफ की है...
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
