बिहार सरकार से CJI क्यों हुए खफा?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पटना हाईकोर्ट के जज को वेतन नहीं मिलने से नाराजगी जाहिर की. सीजेआई ने कहा कि किसी भी जज से वेतन के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
Bihar
Sixty-five Percent Reservation: राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले को बिहार सरकार की याचिका के साथ संलग्न करने को कहा है. तेजस्वी यादव ने अपनी याचिका में वंचित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 65% आरक्षण की मांग की है
बिहार में पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार में हाल ही में बने, निर्माणाधीन और पुराने सभी पुलों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) की जांच करने पर सहमति जताई.
पटना HC के 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती, राज्य की अपील पर SC सुनवाई को तैयार
सोमवार यानि की आज सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की 65% आरक्षण पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई की मंजूरी दे दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगान से इंकार किया है.
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन? इसे पाने की एलिजिबिलिटी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहां जानिए
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें, कहां करें आदि की जानकारी के साथ स्टूड़ेंट क्रेडिट कार्ड मिलने तक की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी सारी पते की बात यहां जानिए
कैसे होगा Crime कंट्रोल? Police एक -दो लीटर शराब पकड़कर ही खुद को शेर समझ रही, पटना HC ने जताई चिंता
पिछले 11 महीने से लापता नाबालिग बच्ची को नहीं ढूंढ़ पाने पर पटना हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी कि पुलिस एक दो लीटर शराब पकड़कर खुद को शेर समझने में लगी है. प्राथमिकी (FIR) पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हिस्ट्रीशीटर या दुर्दांत अपराधी को पकड़ लिया हो.
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Courtroom Live: 4 मई से पहले लीक हुई थी नीट यूजी की पेपर, सीजेआई की अगुवाई में SC में सुनवाई जारी
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में जानने के लिए My-Lord.in पेज से जुड़े
बिहार में बचे ब्रिजों की हो Structural Audit, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL
बिहार में लगातार गिर रहे ब्रिज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में बिहार में निर्माणधीन (बन रहे) और पहले से बने पुल की संरचनात्मक लेखा-जोखा (Structural Audit) कराने की मांग की गई है.
संविदा शिक्षकों की मांग से SC क्यों नाराज हुआ?
बिहार के नियोजित, संविदा या कॉन्ट्रैक्चुअल (तीनों एक ही है) शिक्षकों की मांग से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संविदा शिक्षकों से कहा है कि अगर वे अपनी ड्यूटी में बने रहना चाहते है तो उन्हें योग्यता परीक्षा देनी चाहिए.
'योग्यता परीक्षा पास करें या इस्तीफा दे दें', सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संविदा शिक्षकों को सुनाया
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
आरक्षण सीमा बढ़ाने का बिहार सरकार का फैसला रद्द, जानिए पटना HC ने आदेश में क्या कहा?
पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. आइये जानते हैं अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा....
देश के इन पांच नायकों मिला भारत रत्न
शनिवार (30 मार्च) को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने देश की चार हस्तियों को उनके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया. वहीं बीजेपी नेता लाल कृष्ण अडवाणी को 31 मार्च को भारत रत्न से सम्मानित हुए.
DM Lynching case: Supreme Court ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को दिया निर्देश, कहा- नजदीकी पुलिस स्टेशन में करें रिपोर्ट, जानें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
'बिना सात फेरे के शादी मान्य नहीं', अब पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Pakadwa Vivah In Bihar: पटना हाईकोर्ट ने एक शादी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और सात फेरे भी नहीं लिए गए थे.
Criminal Defamation Case: अहमदाबाद की अदालत ने तेजस्वी यादव को समन जारी करने पर फैसला रखा सुरक्षित
हरेश मेहता ने राजद नेता के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि 'ठग' एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति होता है, और पूरे समुदाय के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से गैर-गुजराती लोग गुजरातियों को संदेह की दृष्टि से देखेंगे।
Bihar Caste Survey पर Patna High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
Patna HC ने जाति आधारित गणना के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं की खारिज
बिहार में सरकार द्वारा किए जाने जाति आधारित गणना के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिन्हें अदालत ने खारिज करते हुए सरकार के सर्वे करने के फैसले को अपहोल्ड किया है...
Hussainara Khatoon Vs State of Bihar: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक मामला जिसने Speedy Trial को दिया जन्म
इसका मुख्य लक्ष्य न्याय कि भावना को जगाना है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग के रूप में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया।
बिहार में बचे ब्रिजों की हो Structural Audit, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL
बिहार में लगातार गिर रहे ब्रिज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में बिहार में निर्माणधीन (बन रहे) और पहले से बने पुल की संरचनात्मक लेखा-जोखा (Structural Audit) कराने की मांग की गई है.
'योग्यता परीक्षा पास करें या इस्तीफा दे दें', सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के संविदा शिक्षकों को सुनाया
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
आरक्षण सीमा बढ़ाने का बिहार सरकार का फैसला रद्द, जानिए पटना HC ने आदेश में क्या कहा?
पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है. आइये जानते हैं अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा....
DM Lynching case: Supreme Court ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को दिया निर्देश, कहा- नजदीकी पुलिस स्टेशन में करें रिपोर्ट, जानें क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया.
'बिना सात फेरे के शादी मान्य नहीं', अब पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Pakadwa Vivah In Bihar: पटना हाईकोर्ट ने एक शादी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और सात फेरे भी नहीं लिए गए थे.
Criminal Defamation Case: अहमदाबाद की अदालत ने तेजस्वी यादव को समन जारी करने पर फैसला रखा सुरक्षित
हरेश मेहता ने राजद नेता के खिलाफ अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि 'ठग' एक दुष्ट, धूर्त और आपराधिक व्यक्ति होता है, और पूरे समुदाय के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने से गैर-गुजराती लोग गुजरातियों को संदेह की दृष्टि से देखेंगे।
Bihar Caste Survey पर Patna High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह आदेश दिया है कि राज्य में सरकार द्वारा किए जा रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से मना कर दिया है और राज्य सरकार के इस फैसले को अफोल्ड किया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है...
Patna HC ने जाति आधारित गणना के बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं की खारिज
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इसका मुख्य लक्ष्य न्याय कि भावना को जगाना है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग के रूप में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया।
बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिराने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट
पिछले विधानसभा चुनाव में सुल्तानगंज विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके ललन कुमार ने अपनी जनहित याचिका में पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के जज से कराने की गुहार लगाई।
Bihar Bridge Collapse: चुटकियों में ढहा Rs 1,700 Cr का पुल, पटना हाईकोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका
बिहार के भागलपुर में ढह गए 1,710 करोड़ रुपये के पुल पर पटना हाईकोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। जानिए अदालत में फाइल हुई जनहित याचिका में क्या कहा गया है
साइबर क्राइम के अपराधी को यमुनानगर जिला कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा, जानिए पूरा मामला
4.45 लाख रुपये का फ्रॉड करने वाले साइबर क्रिमिनल्स में से आरोपी की अदालत में पेशी हुई। जानें क्या था पूरा मामला
Supreme Court से बिहार सरकार को बड़ा झटका, जाति आधारित जनगणना पर लगी रोक हटाने से इनकार
Supreme Court ने बिहार सरकार को इस बात की छूट दी है कि अगर 3 जुलाई को हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नही करता है तो वह 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा.
Caste Census in Bihar: Patna High Court के आदेश के खिलाफ Supreme Court पहुंची बिहार सरकार
Supreme Court में दायर की गयी याचिका के जरिए बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना पर लगी रोक के मामले में जल्द सुनवाई की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में कहा गया कि High Court ने अंतरिम स्तर पर मामले की योग्यता की गलत जांच की और राज्य की विधायी क्षमता में हस्तक्षेप किया है.
Improper waste management: एनजीटी ने बिहार सरकार पर लगाया 4,000 करोड़ का जुर्माना
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
Patna High Court से नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट का इंकार, याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले पर हाईकोर्ट में 3 जुलाई 2023 को ही सुनवाई होगी. साथ ही राज्य में अभी जाति आधारित गणना पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी.
बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई मामले में बिहार सरकार और आनंद मोहन को SC का नोटिस, रिहाई से जुड़ा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश
Supreme Court ने बिहार सरकार को 2 सप्ताह में याचिका का जवाब पेश करने के साथ ही आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े रिकॉर्ड को पेश करने को कहा है.
YouTuber Manish Kashyap को SC से कड़ी फटकार, कहा आप शांत प्रदेश में नही फैला सकते अशांति, फिलहाल रहना होगा जेल में
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
