दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती है. केस में ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए, तो अरविंद केजरीवाल का पक्ष सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा. तीन घंटे की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट से 15 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी बढ़ने पर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किताब पढ़ने देने की मांग की है. आइये जानते हैं पूरा वाक्या...
अरविंद केजरीवाल ने खुद ही लड़ा मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट, ईडी की गिरफ्तारी एवं रिमांड को दिया था चुनौती. अरविंद केजरीवाल ने कहा ईडी जब तक चाहे कस्टडी में रख सकती है,
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद और पहले PMLA की धारा 45 का जिक्र किया है. PMLA की इस धारा के तहत आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही जेल में बंद हैं. PMLA की धारा 45 में जमानत मिलना मुश्किल होता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने ईडी को गिरफ्तारी को चुनौती देने के विरोध में जबाव देने के लिए 02 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले की सुनवाई 03 अप्रैल को होगी.
उच्च न्यायालय तकरीबन शाम 4 बजे के आसपास अपना फैसला सुनाएगी. न्यायालय के सामने जांच एजेंसी की ओर से सॉलिसीटर एसवी राजू, तो याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. आइये जानते हैं कि दोनों पक्षों ने अदालत के सामने क्या कुछ कहा...
आम आदमी पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ (लीगल सेल) ने 27 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी की सभी जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया. विरोध प्रदर्शन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है
दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार (27 मार्च, 2024) के दिन दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
ईडी के नौ समन की अनदेखी और दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से इंकार करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए हैं. अरविंद केजरीवाल पर शराब नीति घोटाले में पैसे की हेराफेरी का आरोप है. शराब नीति में सरकारी ठेकें बंद करके निजी कंपनियों को लाइसेंस देने से जुड़ा है,शराब से मिलने वाला राजस्व 300 से 3 पैसे करीब आ गया है. आइये जानते हैं पूरे मामले को..
साल 2021 में शराब नीति लाकर सभी ठेकों को प्राइवेट करने और सरकारी राजस्व को घाटे पहुंचाने के साथ-साथ नीति बनाने के दौरान आरोपियों से संपर्क में रहने के साथ-साथ ईडी के नौ समन की अनदेखी करने पर भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है.
अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है. आम आदमी पार्टी सरकार के तीन नेता, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह पहले ही इस कानून के तहत सजा काट रहे है.
कुछ लोगों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं, तो कुछ लोगों पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जेल में रहकर कैसे सरकार चला सकते हैं. आइये जानते हैं कि संविधान क्या कहता है, क्या नियम-कानून हैं?
14 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और समन को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है.
अक्सर राजनेता ED के समन की अनदेखी करते सुने जाते हैं. भले ही वे इसे राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताएं. लेकिन ED के समन की अनदेखी करने पर वे बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ये मुकदमा I Support Modi के फाउंडर विकास सांस्कृत्यायन ने दर्ज करवाया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था. जानिए पूरा मामला...
समाचार एजेंसी भाषा रे अनुसार सत्र न्यायाधीश एजे कनानी की अदालत ने मेट्रोपोलिटन अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आग्रह करने वाली आप नेताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच झड़प अभी जारी है जिसके चलते दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति रुकी हुई है। इस बीच उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जस्टिस जयंत नाथ को DERC के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है...
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
