Gyanvapi Case: मस्जिद के सील किए गए वजूखाने की सफाई की मिली इजाजत, जानें Supreme Court ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई कराई जाए.
Allahabad
Krishna Janmabhoomi Dispute: हिंदू पक्ष को Supreme Court से मिला झटका, आयुक्त की नियुक्ति पर अदालत ने लगाई अंतरिम रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने कृष्णजन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को संज्ञान लिया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है. मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी को होनी है..
'Live In Relationship अक्सर टाइमपास होते हैं...' इलाहाबाद HC ने कपल को पुलिस प्रोटेक्शन देने से किया मना
अदालत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट की टिप्पणी का कोई गलत मतलब न निकाला जाए. इसके साथ ही Police प्रोटेक्शन देने की मांग वाली कपल की याचिका खारिज कर दी.
ICC Cricket World Cup 2023: टिकटों की अधिक कीमत को लेकर इलाहाबाद HC में PIL दायर, याचिकाकर्ता ने रखी ये मांग
याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है.
Hindu Marriage Act के तहत शादी के लिए सात फेरे लेना आवश्यक, इलाहाबाद HC की टिप्पणी
Divorce Case: सप्तपदी एक अनुष्ठान है जहां हिंदू विवाह समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक साथ पवित्र अग्नि (हवन) के चारों ओर सात फेरे लेते हैं.
लिव-इन में रहने वाले दूर के हिंदू-मुस्लिम चचेरे भाई-बहन को हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से किया मना, ये रही वजह
अधिनियम की धारा 8 में धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा करने का प्रावधान है. वहीं धारा 9 में धर्म परिवर्तन के बाद घोषणा का प्रावधान है.
Supreme Court Collegium ने 23 High Court न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अनुशंसा की
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
Rape Case में पीड़िता के बयान के 'साक्ष्य मूल्य' को Allahabad HC ने आपराधिक मामले में घायल गवाह के समान माना
अपीलकर्ता ने कहा कि उनपर दबाव बनाने के इरादे से यह मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि वह दिग्विजय वर्मा नामक एक व्यक्ति तथा उसके बेटे के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में गवाह थे।
Allahabad High Court ने ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की
अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग व स्कैनिंग कराई जा रही है। आज छठे दिन भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
Allahabad High Court ने कहा कि वकील कोई व्यापार, व्यवसाय या 'व्यावसायिक गतिविधि' नहीं करते
अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें कि न्यायालय ने कहा, एक वकील का पेशा एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है और इसलिए, बिजली की खपत के लिए वाणिज्यिक दरों के अधीन नहीं होना चाहिए।
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Gyanvapi Case: Supreme Court ने दखल देने से किया इनकार, कहा- जारी रहेगा ASI Survey
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सीजेआई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मस्जिद समिति की ओर से पेश वकील निज़ाम पाशा द्वारा मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख करने के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने Allahabad High Court के फैसले के खिलाफ Supreme Court में दायर की याचिका
ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने कुछ समय पहले हिंदू पक्ष के फेवर में यह फैसला सुनाया था कि परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विरोध किया था और सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला रिजर्व कर लिया था; बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया है...
यौन शोषण के 'असली' मामले बन चुके हैं अपवाद, मर्दों के खिलाफ Biased है कानून: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने 3 अगस्त तक लगाई ASI Survey पर रोक, उसी दिन आएगा फैसला
ज्ञानवापी मामले में पिछले दो दिनों से एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसके चलते सर्वेक्षण पर रोक भी लगी हुई है। आज दोपहर 3:30 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतांकर दिवाकर की अदालत में मामले पर सुनवाई जारी रहेगी..
Gyanvapi Case: Allahabad HC ने परिसर के ASI Survey पर 27 जुलाई तक के लिए लगाई रोक, कल दोपहर में फिर होगी सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में SC के कहने के बाद मुस्लिम पक्ष में वाराणसी कोर्ट के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी है.
Gyanvapi मस्जिद सर्वेक्षण मामले में कल भी जारी रहेगी Allahabad HC में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज दोपहर से शुरू हुई और कल भी यह जारी रहेगी। जहां आज की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश पाडिया ने की, कल सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतांकर दिवाकर करेंगे..
Gyanvapi Case: वाराणसी कोर्ट द्वारा ASI सर्वेक्षण के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट याचिका दायर
ज्ञानवापी में मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने परिसर में शुरू हुए एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई, 2023 तक रोक लगा दिया है। अब, हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को एक कैविएट याचिका दायर की है..
अंतरधार्मिक लिव-इन कपल को इस HC ने सुरक्षा देने से किया इंकार, कहा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता बढ़ावा
हिंदू महिला की मां को यह लिव-इन रिलेशनशिप नामंजूर था. कपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्राइम हिस्ट्री शीट की समीक्षा में देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
बदली हुई परिस्थित में CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता हेतु दूसरी बार आवेदन किया जा सकता है
एक याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि शुरू में एक पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं मांगा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितियों के बदलने के बाद वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकती...
किन्नरों के लिए विशेष शौचालय की मांग वाली याचिका पर Allahabad HC ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की
याचिकाकर्ताओं ने किन्नरों को स्वास्थ्य के अधिकार और विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.
कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के यमुना के डूबे क्षेत्र में बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक- जानिये पूरा मामला
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
अदालत ने गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा हत्याकांड की सीबीआई से जांच सम्बन्धी याचिका की खारिज
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका स्थानीय वकील एम एल यादव ने दायर की थी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, किन परिस्थितियों में यह याचिका दायर की जाती है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है और बताया है कि वो कौन सी परिस्थिति है, जिसमें 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दायर करना बिल्कुल गलत है। क्या है 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और इदर कब और क्यों फाइल किया जाता है, जानिए
गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
उसरी चट्टी हत्याकांड को लखनऊ की अदालत में किया स्थानांतरित, माफिया डॉन बृजेश सिंह है मामले में आरोपी
जुलाई 2001 में तत्कालीन मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर गाजीपुर के यूसुफपुर कासिमाबाद मार्ग पर उसरी चट्टी के पास हमला किया गया था.
रेप विक्टिम 'मांगलिक' है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेक करने का दिया आदेश; अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को स्थगित करते हुए कहा है कि उन्हें ये आदेश समझ नहीं आया है!
क्या नाम बदलने से रोकना है मौलिक अधिकारों का हनन? जानिये क्या है कानून
अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, तो क्या ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है? जानिए कानून इस बारे में क्या कहता है
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का यह प्रावधान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म, जाति परिवर्तन और विवाह के बाद दस्तावेजों में नाम बदलने की अनुमति नहीं देने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधान को रद्द किया
Gyanvapi Case में Allahabad HC ने हिन्दू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया ख़ारिज
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है
महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामले की सुनवाई में महाधिवक्ता के पेश नहीं होने पर अदालत ने जतायी चिंता
आदेश पारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘23 मार्च, 2023 के बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन महाधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण राज्य की ओर से इस पर बहस नहीं की जा सकी.’’
UP Govt के फैसले से मची अफरा-तफरी! Allahabad HC और लखनऊ पीठ में सभी सरकारी वकीलों को हटाकर नए वकीलों की हुई नियुक्ति
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के सरकारी वकीलों को हटाकर 1,623 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। इस बारे में डिटेल में जानिए
गैंगस्टर केस के तहत अयोग्य सांसद अफजाल अंसारी की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंजूर, लोअर कोर्ट से मांगा रिकॉर्ड
अंसारी और उनके भाई व उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस तब दर्ज किया गया था, जब साल 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के अपहरण में उनके नाम सामने आये थे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव समेत दो दर्जन बीएसए के खिलाफ तय किये आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और कई सारे बीएसए के खिलाफ आरोप तय किये हैं. जानें किन मुद्दों के आधार पर, किस तरह के आरोप तय किये गए हैं
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अब सभी मामलों की सुनवाई
स मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी जिसके मुताबिक 'मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि' मामला एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है और इसलिए इससे जुड़ी हर सुनवाई किसी निचली अदालत में नहीं बल्कि हाईकोर्ट में की जानी चाहिए.
