सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
वसई विरार नगर निगम के दो वेस्ट डिस्पोजल प्लॉंट के लिए फंड अलॉट करने के मामले में जब जस्टिस अभय एस ओका ने राज्य का हलफनामा पढ़ा तो उनका जबाव शर्तों पर आधारित पाया. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य द्वारा परियोजना की मंजूरी अन्य परियोजनाओं के रद्द होने पर निर्भर है. उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से हलफनामा देने को कहा है.
सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया कि कंटेनर्स में भरे जहरीले कचरे को इस तरह नहीं रखा जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे को अनलोड करें.
स्थानीय लोग भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन अपशिष्ट का निपटान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा से सुनवाई कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
Supreme Court ने केन्द्र व बिहार सरकार से जवाब की मांग करते हुए टिप्पणी की कि जिन क्षेत्रों को Pollution Free रखा जाना चाहिए था वहीं पर Plastic का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश के पीथमपुर में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए बरती गई सावधानियों के बारे में उसे सूचित करें.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
वसई विरार नगर निगम के दो वेस्ट डिस्पोजल प्लॉंट के लिए फंड अलॉट करने के मामले में जब जस्टिस अभय एस ओका ने राज्य का हलफनामा पढ़ा तो उनका जबाव शर्तों पर आधारित पाया. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य द्वारा परियोजना की मंजूरी अन्य परियोजनाओं के रद्द होने पर निर्भर है. उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से हलफनामा देने को कहा है.
सुनवाई के दौरान सरकार ने पीठ को बताया कि कंटेनर्स में भरे जहरीले कचरे को इस तरह नहीं रखा जा सकता है, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वे सावधानीपूर्वक और पूर्व निर्देशों के तहत कचरे को अनलोड करें.
स्थानीय लोग भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 337 टन अपशिष्ट का निपटान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले की दोबारा से सुनवाई कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
Supreme Court ने केन्द्र व बिहार सरकार से जवाब की मांग करते हुए टिप्पणी की कि जिन क्षेत्रों को Pollution Free रखा जाना चाहिए था वहीं पर Plastic का सबसे बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
