सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से supernumerary पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के 24000 शिक्षकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. हालांकि, अदालत ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगास स्कूल सर्विस कमीशन ने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के लिए इन शिक्षकों की बहाली की थी.
12वीं के छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षक , स्कूल ट्रस्टी के खिलाफ हुए अपराधिक मामले को रद्द किया है. जानिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या-क्या कहा है…
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पहले ही राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भद्र की मेडिकल रिपोर्ट ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि घोष "हिरासत में यातना" का मुद्दा इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के समक्ष उठा सकते हैं।
'स्कूल टीचर्स रीक्रूटमेंट स्कैम' में अदालत के आदेश का पालन न करना पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा है! कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने विभाग पर ऐसा करने के लिए जुर्माना लगा दिया है..
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से supernumerary पोस्ट बनाने के फैसले की CBI जांच के कलकत्ता HC के आदेश को रद्द किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें ओएमआर शीट से छेड़छाड़ सहित अनियमितताओं के कारण 25,753 शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों को अवैध घोषित किया गया था.
झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार महीने का समय निर्धारित किया है. अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों के प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत ने शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगाया है. साथ ही सरकार को सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति अपडेट करने का दिया आदेश है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसफर नीति से हर बार जूनियर शिक्षकों का ही ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि सीनियर शिक्षक अपनी जगह पर बने रहेंगे. अदालत ने यूपी सरकार की ट्रांसफर नीति को आर्टिकल 14 का उल्लंघन, सेवा नियमों के विरूद्ध और मनमाना पाया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि नई चयन सूची तैयार करते समय वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जाना चाहिए ताकि उन्हें चालू शैक्षणिक सत्र पूरा करने की अनुमति दी जा सके.
शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की है. अब सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. हालांकि, अदालत ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 24000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के साथ-साथ न्यायालय ने इन शिक्षकों को मिले वेतन को लौटाने के भी निर्देश दिए हैं. बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगास स्कूल सर्विस कमीशन ने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूल के लिए इन शिक्षकों की बहाली की थी.
12वीं के छात्र को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शिक्षक , स्कूल ट्रस्टी के खिलाफ हुए अपराधिक मामले को रद्द किया है. जानिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या-क्या कहा है…
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारियों ने पहले ही राज्य संचालित एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से भद्र की मेडिकल रिपोर्ट ईएसआई अस्पताल के अधिकारियों को जांच के लिए भेज दी है।
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'स्कूल टीचर्स रीक्रूटमेंट स्कैम' में अदालत के आदेश का पालन न करना पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा है! कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने विभाग पर ऐसा करने के लिए जुर्माना लगा दिया है..
उच्च न्यायालय ने पिछले महीने कॉलेज से कहा था कि पर्यटन विभाग के एक सहायक प्रोफेसर की याचिका के बाद कोई भी नियुक्ति करने से पहले अनुमति ली जाए.
