सहमति से बने संबंध का वीडियो बनाना 'अपराध'
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि अगर किसी महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति जताई हो तो भी उसकी रजामंदी का दायरा उस प्रसंग को रिकॉर्ड करना या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने तक का नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि अगर किसी महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति जताई हो तो भी उसकी रजामंदी का दायरा उस प्रसंग को रिकॉर्ड करना या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने तक का नहीं है.
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के लिए मसौदा नियम जारी किया है. इस मसौदे के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
आस्ट्रेलियाई सरकार के विधेयक के अनुसार,16 साल के कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट और एक्स पर अकाउंट बनाने की पांबदी रहेगी और इसे लागू करने में लापरवाही बरतनेवाली कंपनियों पर 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब जुर्माना लगाया जाएगा.
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए और लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.
स्वाति मालीवाल मामले के आरोपी विभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस भुइयां ने कहा कि सोशल मीडिया में ट्रोलिंग वास्तव में नृशंस है. जज भी ट्रोल किए जाते हैं. हम किसी के पक्ष में आदेश पारित करते हैं, तो दूसरा पक्ष जज को ट्रोल कर देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे आरजी कर अस्पताल मामले में मृतक का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप तुरंत हटा दें.
अंजलि बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपने यूपीएससी में सेलेक्शन में भूमिका होने के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है.
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
उच्च न्यायालय में केंद्र ने हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गईं। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों की पहचान के लिए वो तथ्य अन्वेषण इकाई को 10 जून तक अधिसूचित नहीं करने वाले हैं
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
Delhi High Court ने ऐसे वीडियो को यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है जिनमें किसी मसाले के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है
सोशल मीडिया पर आजकल लोग कुछ भी शेयर करने लगे हैं, लेकिन भड़काऊ पोस्ट साझा करना कभी -कभी घातक भी हो सकता है. ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति को जेल हो सकती है.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
केरल हाईकोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि धारा 79(3)(बी) यह सुनिश्चित करती है कि गूगल और फेसबुक जैसे मध्यस्थों (Inermediary) को हर कंटेट को हटाने के अनुरोध का इवैल्यूट करना ना पड़े.
एक निजी समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए संवैधानिक न्यायालय जिम्मेदार हैं, जिसमें विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या करती है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को हर व्हाट्सएप मैसेज को बिना समझे-बूझे शेयर करने से बचना चाहिए और लोगों हर फॉरवर्ड किए गए मैसेज को समाज में अशांति से फैलाने के लिए किया गया, ऐसा मानने से बचना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि वे आरजी कर अस्पताल मामले में मृतक का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप तुरंत हटा दें.
अंजलि बिरला ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपने यूपीएससी में सेलेक्शन में भूमिका होने के आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.
केरल कोर्ट ने आरोपी रियास को यूएपीए की धाराओं में दस साल जेल की सजा के साथ 50,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया है.
श्रीनगर में आयोजित हुए '19वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण सम्मेलन' में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी संस्थानों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की भी बात कही.
उच्च न्यायालय में केंद्र ने हाल में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गईं। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा है कि फर्जी खबरों की पहचान के लिए वो तथ्य अन्वेषण इकाई को 10 जून तक अधिसूचित नहीं करने वाले हैं
अदालत ने यह भी कहा कि एक अन्य अहम पहलू यह भी है कि देश में बड़ी संख्या में इस प्रकार के आश्रम संचालित हो रहे हैं, सीबीआई को यह पता लगाने की जरूरत है कि इन आश्रमों के मालिक कौन हैं.
न्यायिक अधिकारियों की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
साइबर अपराध होने पर सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वह है घटना के बाद बितने वाला समय. आप जितना जल्दी अपने साथ हुई ठगी या साइबर क्राईम की घटना को रिपोर्ट करेंगे साइबर टीम उतना ही जल्दी एक्शन लेगी. इससे आपके साथ हुई घटना और नुकसान की रिकवरी की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी.
सोशलमीडिया पर लीक हुई जानकारी, अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो या फोटो को ना केवल आप समय रहते डीलीट करा सकते है बल्कि ऐसा करने वालो को सख्त सजा दिला सकते है.