गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में फायरिंग और दंगे की घटना में सेशन कोर्ट में 18 जुलाई को 'आरोपों पर बहस' होने की संभावना है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जज की दिव्यांग (Handicapped) शब्द की टिप्पणी से नाराजगी जाहिर की. मामला एडिशनल सेशन जज से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी अदालत में केस की बहुलता पाकर अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए Handicapped शब्द का प्रयोग किया.
पुणे पोर्श कवर अप केस में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे कोर्ट से जमानत मिली है. वहीं, नाबालिग आरोपी 25 जून तक रिमांड होम में है. 25 जून के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट उसकी जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पोस्टमास्टर को सजा से बरी करते हुए पुलिस, ट्रायल जज एवं सेशन जज द्वारा सुनवाई में बरती गई अनदेखी पर फटकार लगाई है. साथ ही इस केस को महाराष्ट्र ज्युडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे जजों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
कपल्स (जोड़े), जो लिव-इन में हैं. अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह किया है, या LGBTQ+ समुदाय कोर्ट में अपने रिश्ते की सुरक्षा की मांग करते हैं. ये ऐसी घटनाएं हैं, जो समाज के लिए पारंपरिक नहीं है, नया है. समाज इन्हें स्वीकारने में भले ही समय लगाए, लेकिन अदालतों को इन नियमों को गहनता से विचार कर कार्रवाई करनी होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की जिसमें मौलवी को सात लड़कियों के यौन शोषण करने का दोषी पाया है.
मुंबई कोर्ट ने पत्नी की शिकायत खारिज कर कहा कि पति का उसकी मां से मिलना और पैसे देना पत्नी के खिलाफ घरेलु हिंसा का मामला नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
मानहानि दो रूपों में हो सकती है- लिखित या मौखिक रूप में. लिखित रूप में यदि किसी के विरुद्ध प्रकाशितरूप में या लिखितरूप में झूठा आरोप लगाया जाता है या उसका अपमान किया जाता है तो यह "अपलेख" कहलाता है लेकिन, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण दिया जाता है, जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो तो वह "अपवचन" कहलाता है.
गुजरात की सत्र अदालत ने गुजरात सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए हार्दिक पटेल और चार अन्य के खिलाफ राजद्रोह के मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है.
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में फायरिंग और दंगे की घटना में सेशन कोर्ट में 18 जुलाई को 'आरोपों पर बहस' होने की संभावना है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जज की दिव्यांग (Handicapped) शब्द की टिप्पणी से नाराजगी जाहिर की. मामला एडिशनल सेशन जज से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी अदालत में केस की बहुलता पाकर अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए Handicapped शब्द का प्रयोग किया.
पुणे पोर्श कवर अप केस में आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे कोर्ट से जमानत मिली है. वहीं, नाबालिग आरोपी 25 जून तक रिमांड होम में है. 25 जून के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट उसकी जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक पोस्टमास्टर को सजा से बरी करते हुए पुलिस, ट्रायल जज एवं सेशन जज द्वारा सुनवाई में बरती गई अनदेखी पर फटकार लगाई है. साथ ही इस केस को महाराष्ट्र ज्युडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे जजों को पढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
कपल्स (जोड़े), जो लिव-इन में हैं. अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह किया है, या LGBTQ+ समुदाय कोर्ट में अपने रिश्ते की सुरक्षा की मांग करते हैं. ये ऐसी घटनाएं हैं, जो समाज के लिए पारंपरिक नहीं है, नया है. समाज इन्हें स्वीकारने में भले ही समय लगाए, लेकिन अदालतों को इन नियमों को गहनता से विचार कर कार्रवाई करनी होगी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज की जिसमें मौलवी को सात लड़कियों के यौन शोषण करने का दोषी पाया है.
मुंबई कोर्ट ने पत्नी की शिकायत खारिज कर कहा कि पति का उसकी मां से मिलना और पैसे देना पत्नी के खिलाफ घरेलु हिंसा का मामला नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एससी/एसटी एक्ट में अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने माना कि प्रधानाध्यापिका द्वारा दलित छात्र के बाल काटने वाली घटना में कोई अपराधिक दृष्टकोण नहीं है.
SESSIONS COURT DINDOSHI ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में पीड़िता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करते समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में भरोसमंद और विश्वसनीय नहीं लगती है और इस प्रकार, आरोपी द्वारा जबरन यौन हमले के बारे में उचित संदेह है.
मानहानि दो रूपों में हो सकती है- लिखित या मौखिक रूप में. लिखित रूप में यदि किसी के विरुद्ध प्रकाशितरूप में या लिखितरूप में झूठा आरोप लगाया जाता है या उसका अपमान किया जाता है तो यह "अपलेख" कहलाता है लेकिन, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण दिया जाता है, जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो तो वह "अपवचन" कहलाता है.
