सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
स्थानीय लोग, पुलिस केस और अस्पताल के खर्चों के कारण घायल को अस्पताल नहीं ले जाते हैं. इन्ही समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना की शुरूआत की है. फरिश्ते योजना में पीड़ित के इलाज का सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, जिससे इलाज आसानी से होता है.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित के परिवार को 50,41,289 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घटना वर्ष 2018 की है, और पहले ही छह साल बीत चुके हैं, इसलिए अब कोई भी देरी पहले से ही तबाह परिवार की पीड़ा को और बढ़ा देगी.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
आज 4 मार्च है, भारतीय सुरक्षा दिवस (National Security Day). इसे हर साल देश भर के सरकारी दफ्तरों में मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता की भावना बढ़ती रहें, अपने काम के प्रति,अपने समाज के प्रति, विधि-व्यवस्था के प्रति और अपने अधिकार के साथ-साथ अपने कर्तव्य के प्रति. इस शुभ दिन पर हम आपको वाहन सुरक्षा से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं. जिसे पढ़ने के बाद आप मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (The Motor Vehicles Act, 1988) की प्रक्रिया से अवगत होंगे, जानेंगे कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, इससे जुड़े क्या-क्या प्रावधान हैं…
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
एमएसीटी (MACT) ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में शिकार हुए मजदूर को पांच लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है
याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 के तहत, एक कंपनी को अपने लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना चाहिए और तेल कंपनियां देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित घर और कार्यालय पर एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपये नहीं देने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. गडकरी ने समाचार एजेंसी को बताया कि फोन करने वाले ने अपना नाम जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांत बताया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना के मामले में एक आरोपी को अंतरिम जमानत दी. आरोपी के पिता ने दुर्घटना में अपने माता-पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए ₹1 करोड़ मुआवजे की देने को तैयार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी.
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पीड़ित के परिवार को 50,41,289 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घटना वर्ष 2018 की है, और पहले ही छह साल बीत चुके हैं, इसलिए अब कोई भी देरी पहले से ही तबाह परिवार की पीड़ा को और बढ़ा देगी.
जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि रांची की वीआईपी सड़कों को छोड़कर बाकी सभी सड़कों की हालत खराब है.
मद्रास हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में एक व्यक्ति के मुआवजे की राशि MACT द्वारा आधी करने के फैसले को खारिज की. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की पूरी राशि (करीब 3 लाख रूपये) देने के आदेश दिए हैं.
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं को हेलमेट न लगाने पर माफी चाहिए थी; हेलमेट न लगाने का कारण उन्होंने बीमारी बताया था। अदालत ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए क्या फैसला सुनाया है, जानिए
एमएसीटी (MACT) ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सड़क दुर्घटना में शिकार हुए मजदूर को पांच लाख रुपये से ज्यादा का मुआवजा देने का आदेश दिया है
याचिका में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 के तहत, एक कंपनी को अपने लाभ का कम से कम 2% CSR पर खर्च करना चाहिए और तेल कंपनियां देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित घर और कार्यालय पर एक व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपये नहीं देने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. गडकरी ने समाचार एजेंसी को बताया कि फोन करने वाले ने अपना नाम जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांत बताया है.
मामला सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपत्ति की इंश्योरेंस राशि से जुड़ा है, जिसे लेकर बेटियों ने एक करोड़ रूपये मुआवजे की मांग की थी. मद्रास हाई कोर्ट ने इंश्योरेंस की राशि को एक करोड़ रूपये से कम करते हुए था कि इस मामले में परिजनों को न्यूनतम वित्तीय हानि हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक करोड़ के मुआवजा राशि बहाल करते हुए कहा कि भले ही बेटियों की पैरेंट्स का व्यवसाय मिला है, लेकिन व्यवसाय चलाने के लिए अनुभव व व्यहार की कमी के चलते हुए नुकसान उठाना पड़ा होगा.
