पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों समान प्राकृतिक अभिभावक हैं.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के लिए दंपति को दी गई मुआवजे के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्टर ने हजारों ऐसे ऑपरेशन किए थे और नसबंदी की विफलता की संभावना बहुत कम होती है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा कि देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और ऐसे समय में वकीलों का काम से दूर रहना दुर्भाग्यपूर्ण है.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोक दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर विवाद में केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है.
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब पर आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि पंजाब सरकार ने पुलिस के माध्यम से नांगल बांध और लोहांड नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन और विनियमन जबरन अपने हाथों में ले लिया है और हरियाणा का पानी रोक लिया है.
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि माता-पिता को अपने बच्चे के अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दोनों समान प्राकृतिक अभिभावक हैं.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के लिए दंपति को दी गई मुआवजे के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि डॉक्टर ने हजारों ऐसे ऑपरेशन किए थे और नसबंदी की विफलता की संभावना बहुत कम होती है.
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन और अन्य रिटायरमेंट ड्यूज के भुगतान में देरी पर गहरी निराशा व्यक्त की और राज्य और उच्च न्यायालय पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बेटे की याचिका पर चिंता व्यक्त की, जिसमें उसने अपनी 77 वर्षीय माँ को ₹5,000 का भरण-पोषण देने के आदेश को चुनौती दी थी. अदालत ने कहा कि 77 वर्षीय महिला के पास कोई आय का स्रोत नहीं है, तो उसके बेटे द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था.
