जज को परेशान करनेवाले 21 वकीलों की मुश्किलें बढ़ी, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जारी अवमानना नोटिस
अदालत की कार्यवाही के दौरान एक जज को परेशान करने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 वकीलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है.
Public Prosecutor
ED को अपनी बात रखने का अधिकार, लेकिन पब्लिक प्रोसीक्यूटर के कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अभियोजकों को अदालत के अधिकारियों के रूप में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, साथ ही कानूनी कार्यवाही में अदालत के अधिकारी होने के नाते अपने विवेक को बनाए रखना चाहिए.
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हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे पीड़ित लड़कियों की माँ के अनुरोध पर अधिवक्ता राजेश एम मेनन को विशेष लोक अभियोजक (Public Prosecutor) नियुक्त करने पर विचार करें.
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सुप्रीम कोर्ट ने जजों एवं पब्लिक प्रॉसीक्यूटर को निर्देश दिया कि वे केवल टेप रिकार्डर की तरह बर्ताव ना करें, बल्कि अदालती कार्यवाही के दौरान अपनी भी भागीदारी दिखाएं.
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