नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तिरुवल्लूर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को पुझल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी जयंतन पर कथित हमले की जांच करने का निर्देश दिया है.
संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के बीच भेदभाव बढ़ानेवाली राज्य नियमावली को रद्द करने का निर्देश दिया है
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से देश में जेलों की वर्तमान स्थिति है, उसमें ओपन जेल की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है. ओपन जेल का कॉन्सेप्ट कैदियों की भीड़ के साथ-साथ उनके पुर्नवास की समस्या को भी कम करता है.
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को ढ़ाल बना प्रदर्शन करने वालों को चेतावनी दी है. न्यायालय ने स्पष्ट किया वे धार्मिक पुस्तक को ढ़ाल बनाकर वे मनमानी नहीं कर सकते हैं.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस से जुड़े अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही में प्रेग्नेंट महिला कैदी दुबारा से पीड़ित नहीं बनें, इस बात ध्यान रखने के निर्देश दिए है.
कोई आम इंसान हो या जेल में बंद कैदी हर किसी को बेहतर इलाज पाने का पूरा अधिकार है, इसलिए जेल में कैदियों के लिए कई स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है
जेल से संबंधित कई नियम कारागार कानून में निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हीं नियमों में से एक हैं बीमार कैदी के लिए नियम
जेल में कैदियों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कानून है जिसका पालन ना करने पर उन्हें दंडित किया जाता है.
जेल अधिनियम 1984 के तहत जेल से संबंधित कुछ खास कानून के बारे में प्रावधान किया गया है.
हर एक राज्य सरकार के पास अपना एक जेल मैन्युअल होता है , जिसके तहत उनके पास जेल के अंदर कानून और नियम बदलने का अधिकार होता है. जेल मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी स्थिति और आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेद यादव बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी मामले पर फैसला देते हुए कैदियों के मौलिक अधिकार की बात की और कहा कैदियों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है.
कैदियों की रिहाई को लेकर देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग जेल मैनुअल (Jail Manual) या जेल नियमावली तय की जाती है जिसके द्वारा दोषियों के अच्छे व्यवहार के लिए हर महीने कुछ दिनों की छूट की अनुमति दी जाती है.केन्द्र इस मामले में केवल दिशा निर्देश दे सकता है.
नए संशोधनों के अनुसार, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो. इसे लागू कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा है.
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तिरुवल्लूर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को पुझल सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी जयंतन पर कथित हमले की जांच करने का निर्देश दिया है.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के बीच भेदभाव बढ़ानेवाली राज्य नियमावली को रद्द करने का निर्देश दिया है
जेल में सभी जातियों के कैदियों के साथ मानवीय तरीके से और समान व्यवहार किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से देश में जेलों की वर्तमान स्थिति है, उसमें ओपन जेल की प्रणाली पर विचार किया जा सकता है. ओपन जेल का कॉन्सेप्ट कैदियों की भीड़ के साथ-साथ उनके पुर्नवास की समस्या को भी कम करता है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेक्शन 62(5) के तहत, पुलिस की कानूनी हिरासत में और कारावास की सजा काटने वाले व्यक्ति वोट नहीं डाले सकते. आइये जानते हैं कैदियों को चुनावी मामले में क्या-क्या अधिकार मिले हैं..
कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस से जुड़े अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही में प्रेग्नेंट महिला कैदी दुबारा से पीड़ित नहीं बनें, इस बात ध्यान रखने के निर्देश दिए है.
जेल से संबंधित कई नियम कारागार कानून में निर्दिष्ट किए गए हैं उन्हीं नियमों में से एक हैं बीमार कैदी के लिए नियम
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेद यादव बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी मामले पर फैसला देते हुए कैदियों के मौलिक अधिकार की बात की और कहा कैदियों को भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्राप्त है.
कैदियों की रिहाई को लेकर देश के अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग जेल मैनुअल (Jail Manual) या जेल नियमावली तय की जाती है जिसके द्वारा दोषियों के अच्छे व्यवहार के लिए हर महीने कुछ दिनों की छूट की अनुमति दी जाती है.केन्द्र इस मामले में केवल दिशा निर्देश दे सकता है.
संविधान का आर्टिकल 39ए नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देने के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने को देश के सभी नागरिकों न्याय पाने के लिए समान अवसर मिले, साथ ही राज्य उन योजनाओं लागू करें, जिससे लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले.
