गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
आज से 165 साल पहले दिल्ली की पहली प्राथमिकी अर्थात FIR इसी महीने के 18 अक्टूबर 1861 के दिन लिखी गई थी.
नियम के अनुसार तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उनके परिजनों को सूचित करना आवश्यक होता है. अगर जांच अधिकारी परिवार के सदस्यों को मिलने नहीं देते हैं तो ये कदम उठाना आवश्यक है...
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे साबित होता है कि जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को राज्य के थानों में कितनी ‘दयनीय’ स्थिति में रखा जाता होगा.
पुलिस ने कहा कि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा 2(8) के अनुसार पुलिस स्टेशन एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हो रही बातचीत को रिकार्ड करना जासूसी है.
सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
पहले अक्सर सुनने को मिल जाता था कि पुलिस ने 'घटनास्थल' को दूसरे पुलिस स्टेशन की सीमा क्षेत्र बताकर शिकायत लिखने से मना कर देता था. जीरो एफआईआर के आने से अब ऐसा नहीं होगा.
भारत सरकार ने जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर के माध्यम से शिकायत कराने पर आगे कैसे कार्रवाई की जानी चाहिए या किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसे लेकर SOP जारी किया है
Zero FIR का कॉन्सेप्ट है कि घटना की शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 173 में Zero FIR का जिक्र आता है.
पत्रकार ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने और दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था.पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत ने समलान को इस मामले में समन जारी किया था.
अक्सर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाती है और वो व्यक्ति शाम तक जमानत देकर छूट गया है. हमारे देश के कानून के अनुसार अगर कोई बड़ा अपराध ना हो तो वो व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ जमानत पर छूट सकता है.
पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा भी कोई जांच नहीं करने की स्थिती में शिकायतकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) के समक्ष शिकायत दर्ज़ करवाने के लिए आवेदन दायर कर सकता है.
जब किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को जमानत के लिए केवल एक महत्वपूर्ण काम करना है.
गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों पर यौन व शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों वाली महिला वकील की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे साबित होता है कि जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को राज्य के थानों में कितनी ‘दयनीय’ स्थिति में रखा जाता होगा.
पुलिस ने कहा कि ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट की धारा 2(8) के अनुसार पुलिस स्टेशन एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में हो रही बातचीत को रिकार्ड करना जासूसी है.
सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
भारत सरकार ने जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर के माध्यम से शिकायत कराने पर आगे कैसे कार्रवाई की जानी चाहिए या किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसे लेकर SOP जारी किया है
पत्रकार ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख पर मारपीट करने और दुर्व्यहार करने का आरोप लगाया था.पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद अदालत ने समलान को इस मामले में समन जारी किया था.
पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमिश्नर द्वारा भी कोई जांच नहीं करने की स्थिती में शिकायतकर्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) के समक्ष शिकायत दर्ज़ करवाने के लिए आवेदन दायर कर सकता है.
जब किसी व्यक्ति को जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को जमानत के लिए केवल एक महत्वपूर्ण काम करना है.
