सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वे जांच के इस चरण में अबूबकर को रिहा करने के इच्छुक नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के सदस्य ई अबुबकर (E Abubakar) को जमानत देने से इंकार करते हुए अपने जजमेंट में PFI के उद्देश्यों पर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने PFI के उद्देश्यों को देश विरोधी करार दिया है.
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए, कुछ समय पहले गिरफ्तार किये गए PFI के सदस्य को 10 दिन की ED की रिमांड पर भेज दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मालिक ने साहुल हमीद नाम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया संगठन से जुड़े व्यक्ति को 18 जून तक हिरासत में भेजा है.
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वे जांच के इस चरण में अबूबकर को रिहा करने के इच्छुक नहीं है.
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के सदस्य ई अबुबकर (E Abubakar) को जमानत देने से इंकार करते हुए अपने जजमेंट में PFI के उद्देश्यों पर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने PFI के उद्देश्यों को देश विरोधी करार दिया है.
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए, कुछ समय पहले गिरफ्तार किये गए PFI के सदस्य को 10 दिन की ED की रिमांड पर भेज दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मालिक ने साहुल हमीद नाम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया संगठन से जुड़े व्यक्ति को 18 जून तक हिरासत में भेजा है.
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
