5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
PFI की याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध वैध है या नहीं.
PFI
UAPA Case: PFI के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर को राहत नहीं! मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद SC ने जमानत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वे जांच के इस चरण में अबूबकर को रिहा करने के इच्छुक नहीं है.
PFI सदस्यों की जमानत याचिका Kerala HC ने की खारिज, RSS कार्यकर्ता की हत्या से जुड़ा है मामला
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
PFI नेता पुथनाथानी की जमानत देने की मांग पर Delhi High Court ने NIA से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
'खिलाफत 2047, संविधान की जगह शरिया कानून...' दिल्ली HC ने PFI बनने के उद्देश्यों को लेकर और क्या कहा?
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के सदस्य ई अबुबकर (E Abubakar) को जमानत देने से इंकार करते हुए अपने जजमेंट में PFI के उद्देश्यों पर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने PFI के उद्देश्यों को देश विरोधी करार दिया है.
ED को मिली PFI से जुड़े व्यक्ति की 10 दिन की रिमांड, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए, कुछ समय पहले गिरफ्तार किये गए PFI के सदस्य को 10 दिन की ED की रिमांड पर भेज दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मालिक ने साहुल हमीद नाम के पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया संगठन से जुड़े व्यक्ति को 18 जून तक हिरासत में भेजा है.
PFI हिंसा मामले में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वसूली कार्रवाई में देरी करने पर फिर से लगाई फटकार
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
PFI से वसूले जाऐंगे 5.2 करोड़, सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान करने पर ये होती है सजा
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
5 साल से लगी प्रतिबंध हटाने मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी PFI, मिल गई ये बड़ी राहत
PFI की याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट 20 जनवरी 2026 को इस मामले में सुनवाई करेगा और तय करेगा कि क्या पीएफआई पर लगाया गया प्रतिबंध वैध है या नहीं.
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केरल हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि सातों आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं.
PFI नेता पुथनाथानी की जमानत देने की मांग पर Delhi High Court ने NIA से जवाब मांगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व राष्ट्रीय समन्वयक इब्राहिम पुथनाथानी की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया है.
'खिलाफत 2047, संविधान की जगह शरिया कानून...' दिल्ली HC ने PFI बनने के उद्देश्यों को लेकर और क्या कहा?
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के सदस्य ई अबुबकर (E Abubakar) को जमानत देने से इंकार करते हुए अपने जजमेंट में PFI के उद्देश्यों पर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने PFI के उद्देश्यों को देश विरोधी करार दिया है.
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PFI हिंसा मामले में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वसूली कार्रवाई में देरी करने पर फिर से लगाई फटकार
पिछले साल 19 दिसंबर की सुनवाई में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ₹5.2 करोड़ के हर्जाने की वसूली शुरू करने में विफल रहने के कारण फटकार लगाई थी. न्यायालय ने यह भी कहा था कि सरकारी विभाग न्यायपालिका को सरकार के किसी अन्य विभाग की तरह ना समझें और पारित किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करें.
PFI से वसूले जाऐंगे 5.2 करोड़, सार्वजनिक संपत्ति के नुक़सान करने पर ये होती है सजा
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
