सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भाटी को अभी सेवा से नहीं हटाने का निर्देश सरकार को दिया है और इस मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की.
पत्नी को दो करोड़ रूपये देने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट गुजारा भत्ता तय में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विवेकाधिकार की शक्ति और रजनेश बनाम नेहा एवं अन्य मामले का जिक्र किया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों और दिल्ली हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को अपने-अपने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया.
जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उस गाड़ी का नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन होने में कुछ समय लगता है.गाड़ी मालिक अपने लोकल आरटीओ (RTO) से टेपरेंरी रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है. रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वाहन को सीमित अवधि के लिए सड़क पर चलने की अनुमति मिल सकें.
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा प्रदर्शन के दौरान अदालत में तोड़फोड़, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग और पुलिसकर्मियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई.
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सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भाटी को अभी सेवा से नहीं हटाने का निर्देश सरकार को दिया है और इस मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य घोषित किया गया है, तो उस विवाह के एक पक्ष को स्थायी भरण-पोषण या एलिमनी की मांग करने का अधिकार है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 और मद्रास हाई कोर्ट में 4 स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है. साथ ही जस्टिस मंजूषा अजय देशपांडे का अतिरिक्त जज के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए न्यायमूर्ति कर्दक एते और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कालिता के नामों की सिफारिश सात जनवरी के दिन की थी. एडिशनल जजों को आमतौर पर दो साल के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पति दुबई में एक बैंक के CEO के रूप में काम कर रहा है और उसका वेतन लगभग 10 से 12 लाख रुपये प्रति माह है. वही पत्नी बेरोजगार है. इसलिए एक मुश्त राशि के रूप में 5 करोड़ की राशि उचित रहेगा.
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नौ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के सात अतिरिक्त न्यायाधीशों और दिल्ली हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को अपने-अपने हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया.
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों द्वारा प्रदर्शन के दौरान अदालत में तोड़फोड़, न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग और पुलिसकर्मियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई.
