जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार, अदालत की अवमानना को अधिकतम छह महीने के साधारण कारावास या अधिकतम दो हजार रुपये के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जा सकता है. हालांकि, अदालत को माफी देने का भी अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल के पास जाने के निर्देश दिए हैं. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव पर भी आपराधिक अवमानना का संज्ञान ले सकता है, बशर्ते कि उन्हें महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त हो.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमण से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए लिखे पत्र में अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी ‘बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ’ है.
साल 2022 में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निशिकात दुबे के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) फिस मे जबरन घुसने और विमान उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के आरोप में दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा...
जारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं मानते कि जनता की नजरों में अदालतों के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता इस तरह के बेतुके बयानों से डगमगा सकती है, हालांकि यह बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि ऐसा करने की इच्छा और जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि उनके कंधे चौड़े हैं और वे इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते.
बीजेपी नेता निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ विवादित बयान को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाने की मांग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लेनी होगी. जस्टिस गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें. दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
अटॉर्नी जनरल (AG) आर वेंकटरमण से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए लिखे पत्र में अधिवक्ता अनस तनवीर ने कहा कि दुबे की टिप्पणी ‘बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ’ है.
साल 2022 में बीजेपी नेता मनोज तिवारी और निशिकात दुबे के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) फिस मे जबरन घुसने और विमान उड़ान भरने के लिए दबाव बनाने के आरोप में दर्ज की गई थी. हाई कोर्ट ने इस FIR को रद्द करने का आदेश दिया था, जिसे झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा...
