IPC की धारा 177 और धारा 182 के अंतर्गत अगर कोई किसी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझ कर झूठी सूचना देगा, तो वह अपराधी माना जाएगा. साथ ही इन धाराओं के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान किया गया है.
जहां कानून दिन पर दिन सख्ती बरत रहा है, तो वहीं हर दिन नए-नए अपराधी सामने आ रहे हैं. अपराध और अपराधी की प्रवृत्ति को ही देखते हुए कानून ने अपराधियों को कई प्रकार की श्रेणी में विभाजित किया है.
इस्लाम में, विवाह एक अनुबंध (contract) होता है और कई इस्लामिक दार्शनिकों के अनुसार, इस्लाम में विवाह एक धार्मिक कर्तव्य है.
शायद आपको याद हो की गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हर एक गवाह जो किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
लेकिन कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, जहां कुछ उपद्रवी दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को चोट पहुंचाते हैं या अपवित्र करते हैं या तो करने की कोशिश करते हैं।
देश का कोई भी नागरिक खुद के केस में खुद पैरवी करने के लिए अदालत के सामने निवेदन कर सकता है और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ही अपनी पैरवी की जा सकती है।
इसी के संबंध में भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) के अध्याय 14 में कुछ अपराध परिभाषित किए गए हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुविधा, शालीनता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों से निपटते हैं।
इसके तहत कोई व्यक्ति होश में रहते यह लिख सकता है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जबरन जिंदा न रखा जाए।
केंद्र सरकार ने आधार के नियम में कुछ बदलाव किए हैं. जिसके तहत जब भी किसी व्यक्ति को आधार नंबर पाए हुए 10 साल हो जाए तो उसे अपडेट करना होगा. आप ऑनलाइन ही इसे अपडेट कर सकते हैं.
एक नागरिक अपने ऊपर हो रहे हमले को रोकने के लिए, दुष्कर्म, चोरी, डकैती, हमले में मृत्यु की आशंका, गंभीर चोट, अप्राकृतिक दुष्कर्म, अपहरण, एसिड हमले की आशंका की स्थिति में खुद को किसी भी हमले से बचाने के लिए हमलावर पर वार करना कोई अपराध नहीं माना जाता बल्कि यह एक अधिकार है.
चोरी के मोबाइल, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रयोग करने को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या आईटी एक्ट के तहत एक अपराध माना गया है.ऐसा व्यक्ति आईटी एक्ट की धारा 66 ख के तहत दोषी होगा.
किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले अपराधी को अमानत में खयानत करने के लिए IPC की धारा 406 में उसे दोषी घोषित किया जाता है. लेकिन इसके लिए अलग अलग पदों के अनुसार भी सजा का प्रावधान IPC की धारा 406, 407, 408 और 409 में अलग अलग किया गया है.
केरल के कानून मंत्री पी राजीव द्वारा पेश किया गया यूनिवर्सिटी कानून (संशोधन) (नंबर 2) विधेयक, 2022 राज्यपाल को यूनिवर्सिटी के पदेन वीसी के रूप में हटाने और राज्य सरकार को वीसी नियुक्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित आठ अधिनियमों में संशोधन करने की अनुमति देता है.
