अदालत मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ADR रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 पर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें से 170 पर गंभीर अपराध शामिल हैं.
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों की लिस्ट भी मांगी है.
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान हिंदू महा पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित दर्जन भर नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
यूपी की वाराणसी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.....
कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण, पिस्टल दिखाकर रंगदारी वसूलने के मामले में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में जमानत दी है. जानें पूरा मामला क्या था
इससे पहले 28 अप्रैल को इसी मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था। सिधारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप ओवर ब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग छह बजे कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राज नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के भाई, अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और उनपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। इस सजा पर रोक लगाने हेतु अफजाल अंसारी की याचिका पर अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े नफरत भरी स्पीच देने (Hate Speech) के मामले में दो पूर्व विधायकों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। विधायकों के अनुरोध पर, कोर्ट ने एक शर्त पर उनका गैर-जमानती वॉरंट भी वापस ले लिया है...
उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद यह प्रस्ताव ढाई साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
ACJM विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.
पिछले कई महीनों से देश की तमाम महिला रेस्लर्स प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, आइए जानते हैं
फोर्जरी, धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री पसाद प्रजापति को MP/MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए MP/MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने इन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया.
दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी.
वर्ष 2017 में SC ने सांसद और विधायकों के लंबित मामलों के तेजी से निपटान के लिए देश भर में विशेष अदालत स्थापित करने का आदेश दिया था
अदालत मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ADR रिपोर्ट के अनुसार 543 लोकसभा सदस्यों में से 251 पर आपराधिक आरोप हैं, जिनमें से 170 पर गंभीर अपराध शामिल हैं.
इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से पहले पटियाला कोर्ट इस बात की समीक्षा करेगी कि उनकी जमानत पर सुनवाई करना अदालत के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं और इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या मामले को जनप्रतिनिधियों से संबंधित विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट से सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों की लिस्ट भी मांगी है.
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान हिंदू महा पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री एमएलसी अशोक कटारिया, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित दर्जन भर नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
यूपी की वाराणसी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.....
कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण, पिस्टल दिखाकर रंगदारी वसूलने के मामले में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में जमानत दी है. जानें पूरा मामला क्या था
इससे पहले 28 अप्रैल को इसी मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था। सिधारी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप ओवर ब्रिज के नीचे 19 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग छह बजे कोमल कॉलोनी निवासी अधिवक्ता राज नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के भाई, अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और उनपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। इस सजा पर रोक लगाने हेतु अफजाल अंसारी की याचिका पर अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े नफरत भरी स्पीच देने (Hate Speech) के मामले में दो पूर्व विधायकों ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। विधायकों के अनुरोध पर, कोर्ट ने एक शर्त पर उनका गैर-जमानती वॉरंट भी वापस ले लिया है...
उपराज्यपाल कार्यालय ने आरोप लगाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद यह प्रस्ताव ढाई साल से अधिक समय से दिल्ली सरकार के पास लंबित है
अदालत नाबालिग का पक्ष जनना चाहती है, बिना उसका पक्ष कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकता. पक्ष जानने के बाद ही केस को खत्म किया जा सकता है
'मोदी' सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से राहत मिली है। अदालत ने काँग्रेस नेता के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है...
ACJM विपिन यादव की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुकदमे में मुख्तार अंसारी समेत सभी 13 आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि एंबुलेंस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई को तय की है.
पिछले कई महीनों से देश की तमाम महिला रेस्लर्स प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूएफआई (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या आया है, आइए जानते हैं
फोर्जरी, धोखाधड़ी जैसे मामलों में जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री पसाद प्रजापति को MP/MLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए MP/MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने इन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया.
दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग की स्थापना की गई थी.
28 अगस्त, 2013 को मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक संघर्ष के मामले में पुलिस ने सैनी सहित 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.
