याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के एडमिशन प्राधिकारी को रिक्त मेडिकल सीटों को विशेष काउंसलिंग के जरिए भरने और 30 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 के उस नियम को चुनौती दी, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रम से रोकता है.
छात्र ने अपनी दिव्यांगता से जुड़े कॉलम में अनजाने में गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसका उसे दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को राहत देते कहा कि कॉलेज इंटर्नशिप पूरी कर चुके छात्रों को दस्तावेज इस शर्त पर जारी करे कि वे कुछ राशि का भुगतान करेंगे और एक वचनबद्धता पर कि वे बाद में शेष शुल्क का भुगतान करेंगे.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने व्हाइट मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने के निर्देश NMC को दिए हैं. चिंतपूर्णी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध इस MBBS कॉलेज से एक भी छात्र ग्रेजुएट नहीं हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है. कर्नाटक सरकार का नोटिफिकेशन है कि स्थायी मेडिकल प्रैक्टिस के पात्र होने के लिए सार्वजनिक ग्रामीण सेवा करने का अनिवार्य होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश से MBBS की पढ़ाई किए छात्रों के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश एवं विदेश पढ़े छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान समान स्टाइपेंड देने को कहा है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा फेक कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी की गई MBBS की डिग्री को रद्द करने से इंकार किया है. अदालत ने कहा कि डॉक्टरी की डिग्री रद्द करने से राष्ट्रीय हित की हानि होगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जज ने दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को रद्द कर एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाण-पत्र स्कैम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं, सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड की मांग करते हुए याचिका दायर की. जिसमें कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज, विदिशा में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को जून, 2023 से स्टाइपेंड नहीं मिला है.
केन्द्र सरकार ने अदालत को बताया है कि थ्योरी परीक्षा भारतीय एमबीबीएस परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. वही इन छात्रो की प्रायोगिक परीक्षाए कुछ नामित सरकारी कॉलेज में करवाई जाएगी
याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल महिला की उम्मीदवारी खारिज होने से संबंधित थी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह तय करना था कि फिजियोथेरेपी की डिग्री एमबीबीएस के बराबर है या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के एडमिशन प्राधिकारी को रिक्त मेडिकल सीटों को विशेष काउंसलिंग के जरिए भरने और 30 दिसंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 के उस नियम को चुनौती दी, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रम से रोकता है.
छात्र ने अपनी दिव्यांगता से जुड़े कॉलम में अनजाने में गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसका उसे दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं मिला.
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को राहत देते कहा कि कॉलेज इंटर्नशिप पूरी कर चुके छात्रों को दस्तावेज इस शर्त पर जारी करे कि वे कुछ राशि का भुगतान करेंगे और एक वचनबद्धता पर कि वे बाद में शेष शुल्क का भुगतान करेंगे.
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने व्हाइट मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अन्य मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करने के निर्देश NMC को दिए हैं. चिंतपूर्णी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध इस MBBS कॉलेज से एक भी छात्र ग्रेजुएट नहीं हुआ है.
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा फेक कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर पूरी की गई MBBS की डिग्री को रद्द करने से इंकार किया है. अदालत ने कहा कि डॉक्टरी की डिग्री रद्द करने से राष्ट्रीय हित की हानि होगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जज ने दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को रद्द कर एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाण-पत्र स्कैम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं, सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड की मांग करते हुए याचिका दायर की. जिसमें कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज, विदिशा में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को जून, 2023 से स्टाइपेंड नहीं मिला है.
केन्द्र सरकार ने अदालत को बताया है कि थ्योरी परीक्षा भारतीय एमबीबीएस परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. वही इन छात्रो की प्रायोगिक परीक्षाए कुछ नामित सरकारी कॉलेज में करवाई जाएगी
