NOTA को रिकार्ड वोट पड़ना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, पाठकों के मन में NOTA के कानूनी पक्ष को जानने को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, तो आइये जानते है कि NOTA उम्मीदवारों की सूची में कैसे शामिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को लेकर क्या कहा है? तो आइये जानते हैं, नोटा की कहानी क्या है?
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसका उपयोग मतदान के लिए किया जाता है. वहीं, VVPAT, EVM के साथ इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल को लागू किया है.
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
नॉमिनेशन प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार चुनाव आयोग के समक्ष रजिस्टर करते हैं. वे दावा करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए वे योग्य उम्मीदवार हैं.
जन प्रतिनिधि अधिनियम भारत में चुनावों से संबंधित कानूनों का एक समूह है. यह 1951 में पारित किया गया था और इसमें कई बार संशोधन किया गया है. जन प्रतिनिधि अधिनियम का उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है.
लोकसभा 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) 18 मार्च 2024 को चुनाव आयोग द्वारा घोषित की गई है. आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकार पर लागू होती है.
आचार संहिता चुनावों के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है.उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षिक योग्यता और संपत्ति विवरण सार्वजनिक रूप से घोषित करने होंगे.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
NOTA को रिकार्ड वोट पड़ना अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है, पाठकों के मन में NOTA के कानूनी पक्ष को जानने को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है, तो आइये जानते है कि NOTA उम्मीदवारों की सूची में कैसे शामिल हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने NOTA को लेकर क्या कहा है? तो आइये जानते हैं, नोटा की कहानी क्या है?
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
लोकसभा चुनाव 2024 में जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने भी चुनाव जीत लिया है, ऐसे में वे सदन की सदस्यता कैसै ग्रहण करेंगे और सदस्यता बरकरार कैसे रखेंगे. जानिए इसे लेकर संविधान और जनप्रतिनिधि कानून क्या कहता है?
Lawyer vs Lawyer का यह मुकाबला 'नई दिल्ली' लोकसभा सीट के लिए होना है. इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से अधिवक्ता बांसुरी स्वराज तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सवादी पर आरोप लगाया कि वे वडकारा संसदीय क्षेत्र में वोटर फ्रॉड करने में लगी है.
रोहिंग्याओं ने अपने याचिका में कहा कि फेसबुक (अब मेटा) पर उनके समुदाय को लेकर काफी हेटफुल कंटेंट चलाई जा रही है. जिसे रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म सही कदम नहीं ले रहा. अपने याचिका में रोहिंग्याओं के खिलाफ हेटफुल कंटेंट को 2024 चुनाव से पहले हटाने की मांग की.
