उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वह संसद और चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न्यायालय को ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ऊपर लग रहे सभी अटकलों का जवाब दिया. उन्होंने पीएम मोदी से लेकर धर्म में आस्था होने के विषय पर अपने विचार रखे.
CJI DY Chandrachud ने कहा कि सरकार के मुखिया से शिष्टाचारवश मुलाकात बेहद जरूरी है क्योंकि भले ही न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसका बजट सरकार द्वारा बनाया जाता है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा में भाग लेने पर उठे विवाद के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरूवार को कहा कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को किसी निजी आयोजन का प्रचार नहीं करना चाहिए.
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट व सिक्के का अनावरण किया.
सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2024 को जिला न्यायपालिका का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे. सम्मेलन का उद्घाटन भारत मंडपम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस अवसर पर पीएम मोदी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे.
18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान परिस्थिति में न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC और लॉ अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी मामले की सुनवाई करते समय ज्यूडिशयरी के पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए साथ ही उनके फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए.
न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो न्याय-पत्र में कई वादे किए हैं. कांग्रेस ने जजों की नियुक्ति से उनके खिलाफ शिकायत की सुनवाई के लिए आयोग की गठन करेगी.
देश के 500 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखा है. चिट्ठी में न्यायपालिका की छवि पर सवाल उठाने वाले खास समूहों का जिक्र, न्याय प्रणाली की छवि खराब करने एवं बेंच फिक्सिंग के सिद्धांत गढ़ने की बात कही है. आइये जानते हैं कि वकीलों ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है…
राज्य आयोग ने UPPSC ने एक उम्मीदवार को नयायिक सेवा के मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से मना किया. इस फैसले के खिलाफ उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया. मामले में अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य आयोग से उम्मीदवार का परीणाम जारी करने को कहा.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
International Lawyers Conference 2023: CJI Chandrachud ने कहा कि हममें से हरेक के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास एक-दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने ज्यूडिशियरी के खिलाफ बयानबाजी की है. उनका बयान ज्यूडिशियरी की गरिमा को ठेस पहुंचाती है.
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि जब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वह संसद और चुनावों में जनता के प्रति जवाबदेह होती है, न्यायालय को ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
एक निजी कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने ऊपर लग रहे सभी अटकलों का जवाब दिया. उन्होंने पीएम मोदी से लेकर धर्म में आस्था होने के विषय पर अपने विचार रखे.
CJI DY Chandrachud ने कहा कि सरकार के मुखिया से शिष्टाचारवश मुलाकात बेहद जरूरी है क्योंकि भले ही न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन इसका बजट सरकार द्वारा बनाया जाता है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणपति पूजा में भाग लेने पर उठे विवाद के बीच राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने गुरूवार को कहा कि सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को किसी निजी आयोजन का प्रचार नहीं करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2024 को जिला न्यायपालिका का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे. सम्मेलन का उद्घाटन भारत मंडपम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस अवसर पर पीएम मोदी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे.
18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान परिस्थिति में न्यायपालिका को लेकर टिप्पणी की है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC और लॉ अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी मामले की सुनवाई करते समय ज्यूडिशयरी के पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए साथ ही उनके फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए.
देश के 500 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखा है. चिट्ठी में न्यायपालिका की छवि पर सवाल उठाने वाले खास समूहों का जिक्र, न्याय प्रणाली की छवि खराब करने एवं बेंच फिक्सिंग के सिद्धांत गढ़ने की बात कही है. आइये जानते हैं कि वकीलों ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है…
राज्य आयोग ने UPPSC ने एक उम्मीदवार को नयायिक सेवा के मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से मना किया. इस फैसले के खिलाफ उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया. मामले में अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य आयोग से उम्मीदवार का परीणाम जारी करने को कहा.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़े सभी लोगों का लक्ष्य आम लोगों को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना होना चाहिए.
International Lawyers Conference 2023: CJI Chandrachud ने कहा कि हममें से हरेक के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास एक-दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है.
जनहित याचिका में कहा गया है कि गहलोत ने ज्यूडिशियरी के खिलाफ बयानबाजी की है. उनका बयान ज्यूडिशियरी की गरिमा को ठेस पहुंचाती है.
भारत में कुछ ऐसे अपराध हैं, जिनकी सजा डेथ पेनल्टी है। भारत में मृत्युदंड को लेकर क्या कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं और देश में, स्वतंत्रता के बाद, सबसे पहले कब और किसको मृत्युदंड दिया गया था, आइए जानते हैं...
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
देश के तीन स्तंभों में न्यायपालिका और विधायिका शामिल हैं; इन दोनों संस्थानों के बीच 'सेपरेशन ऑफ पावर्स' के संतुलन को भारतीय संविधान किस तरह बरकरार रखता है और क्या ऐसा कोई मामला सामने आया है जब हस्तक्षेप जरूरी हो गया हो? आइए जानते हैं..
देश में पहला उच्च न्यायालय किस राज्य में और किस कानून के तहत स्थापित किया गया? भारत का पहला हाईकोर्ट कब अस्तित्व में आया, आइए जानते हैं...
जम्मू में एक नया हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स की नींव भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने रखी। सीजेआई ने इस मौके पर कुछ ई-इनिश्येटिव्स लॉन्च किये और न्यायिक अधिकारियों और महिला वकीलों को लेकर भी कुछ अहम बातें कहीं...
