हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद जस्टिस वसीम सादिक नर्गल, जस्टिस राजेश सेखरी और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा. उनके मई 2031 में जस्टिस के वी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने की संभवाना है.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अनुरोध किया कि 26वें संविधान संशोधन का समाधान होने तक नई न्यायिक नियुक्तियों को स्थगित कर दिया जाए.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जजों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है, जिसके अनुसार SC कॉलेजियम हाईकोर्ट कॉलेजियम को यह निर्देश दे सकती है कि वे ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश करने से बचें, जिनके माता-पिता या करीबी रिश्तेदार या तो मौजूदा समय में शीर्ष अदालत या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं या फिर अतीत में रह चुके हैं.
हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, हाई कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, द्वारा प्रस्ताव शुरू किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम न्यायाधीशों के चयन में कई कारकों पर विचार करती है, जिनमें उम्मीदवार की योग्यता, ईमानदारी, कार्य क्षमता, हाई कोर्ट में कार्यकाल के दौरान निर्णयों की दर और गुणवत्ता, और सभी हाई कोर्टों का समान प्रतिनिधित्व शामिल हैं.
पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ऐसा एक भी हाई कोर्ट नहीं है जहां न्यायाधीशों की संख्या 25 प्रतिशत वृद्धि किए जाने से पहले स्वीकृत पद के बराबर हो.
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसलिए जस्टिस संजीव कुमार को बुधवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 एससी, 16 एसटी, 89 ओबीसी और 37 अल्पसंख्यक केटेगरी से हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2012 में 'चरण क्लब एंड रिसॉर्ट' में हंगामा करने वाले ट्रेनी जजों को सेवा से हटाने के आदेशों को निरस्त किया.
राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद जस्टिस वसीम सादिक नर्गल, जस्टिस राजेश सेखरी और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है.
जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सुप्रीम कोर्ट में लंबा कार्यकाल होगा. उनके मई 2031 में जस्टिस के वी विश्वनाथन के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस बनने की संभवाना है.
वर्तमान में कलकत्ता हाई कोर्ट में 72 स्वीकृत जजों में से 44 पद पर हैं, जिससे 28 पद रिक्त हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पांच वकीलों को जज के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अनुरोध किया कि 26वें संविधान संशोधन का समाधान होने तक नई न्यायिक नियुक्तियों को स्थगित कर दिया जाए.
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 फरवरी, 2025 को तेलंगाना हाई कोर्ट में तीन और मद्रास हाई कोर्ट में दो स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की.
