स्पेशल जज न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. वहीं जमानत का फैसला सुनाने के बाद से जज न्याय बिंदु की खूब चर्चा हो रही है.
दिल्ली कोर्ट ने 'ED मैटर में कौन सी बेल होती है' कहने वाले जज से केस ट्रांसफर के फैसले को वापस ले लिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व जिला जज की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर एक बार सड़ी मछली की पहचान में हो जाए तो उसे टैंक में नहीं रखा जा सकता है.
जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. आइये जानते है जज कावेरी बावेजा के बारे में...
हाल ही में दहेज उत्पीड़न केस में मध्य प्रदेश फैमिली कोर्ट ने हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने को उनका कर्तव्य बताया है. साथ ही महिला को अपने ससुराल जाने का आदेश दिया. आइये जानें पूरा वाक्या….
इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को रद्द करने, संसदीय विशेषाधिकार के तहत नेताओं को पैसे लेकर संसद में वोट देने पर मिली छूट को रद्द करना, सुप्रीम कोर्ट मनोज मिश्रा ने कई अहम मामलों में फैसला दिया है या वे उस बेंच का हिस्सा रहें हैं. आइये जानतें हैं जस्टिस मनोज मिश्रा की शैक्षणिक योग्यता...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में हुए बरेली दंगे की सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट जज द्वारा की गई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ को रिकार्ड से हटाने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अपहरण, पिस्टल दिखाकर रंगदारी वसूलने के मामले में दोषी पाते हुए सात साल की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएम खानविलकर को देश का नए लोकपाल बनाए गए है. आइये जानते उनसे जुड़ी कुछ खास बातें…
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कमालपुर सिविल जज का ट्रांसफर किया है क्योंकि उनपर अपने चेम्बर में एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप लगा है; उच्च न्यायालय ने क्या नोटिस जारी किया है, जानिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में हिंदूओं द्वारा की जाने वाली पूजा पर रोक लगाने की मांग हेतु दायर मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों को मुकदमें के फैसलों पर संयम बरतने और न्यायधीशों के ऊपर इल्जाम लगाने से बचने की चेतावनी दी है.
जस्टिस पी बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनें. उन्हें सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया. अब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या पुन: 34 हो गई.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह की अदालत ने हालिया आदेश में कहा, ‘‘मौजूदा मामले में बलात्कार का अपराध नहीं बनता है क्योंकि आरोपी और पीड़िता कानूनी रूप से विवाहित हैं।’’
न्यायाधीश ने 26 जुलाई के एक आदेश में आरोपी को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाने हैं।
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्णा केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी ने एक अगस्त को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा उठाई गई दलीलें विचाराधीन हैं और अंतिम सुनवाई के समय उन्हें इंगित किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई, 2023 को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एस वी भट्टी का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए रेकमेंड किया था। कुछ समय पहले ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्ति पर मंजूरी दी है।
2021 में झारखंड के जस्टिस उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर केस में अब झारखंड उच्च न्यायालय में एक नया अपडेट सामने आया है. अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की अनुशंसा की है; यह अनुशंसा जज के निजी अनुरोध के आधार पर की गई है...
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के सात राज्यों के उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की अनुशंसा की है; कॉलेजियम ने उच्चतम न्यायालय के लिए भी दो न्यायाधीशों का नाम रिकमेंड किया है।
16 जून को जस्टिस केएम जोसेफ, 17 जून को जस्टिस अजय रस्तोगी और 29 जून को जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन सेवानिवृत्त हुए.
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.
देश के नागरिकों को न्याय दिलाने वाले न्यायाधीश अगर गलत हों, तो उन्हें किस तरह सजा दी जाती है? एक न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है और अब तक कितनों को इसका सामना करना पड़ा है, जानिए
ज्ञात हो कि पिछले दिनों आंधी और बवंडर के कारण महाकाल लोक में छह मूर्तियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी और अब बात सामने आ रही है कि कई अन्य मूर्तियां दरक गई हैं.
Supreme Court collegium ने 16 मई को ही दोनो को जज बनाने के लिए सिफारिश की थी, केन्द्र सरकार ने इस सिफारिश को मात्र 48 घण्टे में ही मंजूर करते हुए नियुक्ति वारंट भी जारी कर दिए. ग्रीष्मकालीन अवकाश से पूर्व शुक्रवार अंतिम दिन होने के चलते वारंट जारी होने के 12 घण्टे बाद ही शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में हुए 5 सदस्य कॉलेजियम सीजेआई के साथ जस्टिस एस के कौल, जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हुए. जस्टिस अजय रस्तोगी की सेवानिवृति से पूर्व संभवतया ये उनका अंतिम कॉलेजियम की बैठक थी.
मूल गुजरात हाईकोर्ट के जज Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah 2 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए थे. देश की सर्वोच्च अदालत में Justice Shah का 4 साल 6 माह और 13 दिन का कार्यकाल रहा है.
सुप्रीम कोर्ट में अगले एक सप्ताह में ही दो वरिष्ठ जज Justice Mukeshkumar Rasikbhai Shah और Justice Dinesh Maheshwari रिटायर हो जायेंगे. ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ही Justice K.M. Joseph, Justice Ajay Rastogi और Justice V. Ramasubramanian सुप्रीम कोर्ट जज के पद से सेवानिवृत हो जायेंगे.
Supreme Court collegium ने Bombay High Court के अधिवक्ता Firdosh Phiroze Pooniwalla के मामले में आईबी की कुछ आपत्तियों को दरकिनार किया है.
Supreme Court Collegium ने विगत 9 फरवरी को ही Justice TS Sivagnanam को कोलकोता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी. केन्द्र सरकार ने 29 मार्च को पहले इन्हे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया और एक माह बाद अब मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफारिश को मंजूरी दी है.
पहला मामला अविमुक्तेश्वरानंद, दूसरा मां श्रृंगार गौरी व अन्य,तीसरा आदि विश्वेश्वर व अन्य, चौथा आदि विश्वेश्वर आदि, पांचवां मां गंगा व अन्य, छठा सत्यम त्रिपाठी व अन्य और सातवां नंदी जी महाराज की तरफ से दाखिल वाद हैं.
23 मार्च की सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनवाई थी. अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके.
राहुल गांधी की अपील पर Judge Robin Mogera सुनवाई कर रहे है. Senior Advocate RS Cheema की कानूनी टीम उनकी और से पैरवी कर रही है.
