भारत के ये टॉप-10 लॉ कॉलेज, देते हैं बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी
भारत के ये टॉप-10 लॉ कॉलेज, देते हैं बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी
India
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन क्यों किया है?
आइये जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किन वजहों से रोक लगाई है.
Electoral Bond: अब से देना पड़ेगा राजनैतिक चंदे का हिसाब, Supreme Court ने खारिज की ये योजना
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
Foreign Law Firms: विदेशी लॉ फर्मों को अनुमति देने वाले BCI के नोटिफिकेशन को चुनौती, Delhi High Court ने जारी किया नोटिस
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद केन्द्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया.
My Lord, Your Lordship से संबोधित करना बंद करेंगें, तो आपको अपनी आधी सैलरी दूंगा: Supreme Court के जज ने सीनियर एडवोकेट से कहा, जानिए ये किस्सा
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान My Lord, Your Lordship जैसे संबोधनों से आपत्ति जताया. आखिर इन संबोधनों में परेशानी क्या है? आइये आपको ये दिलचस्प किस्सा विस्तार से बताते हैं...
क्या एडॉप्शन डेट सेम रखते हुए आज प्रियंबल बदलाव संभव है? Supreme Court ने सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटाने की मांग पर कहा
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.
अविवाहित महिला का सरोगेसी चुनना भारतीय मूल्यों और विवाह के बंधन का हनन? Supreme Court ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
मद्रास हाईकोर्ट ने सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर लगाई रोक, कहा- मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
BCI ने वकील पर लगाया था 50000 रूपये का जुर्माना, Supreme Court ने लगा दी रोक, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
कोर्ट से जुड़े मामलों में जाति या धर्म पूछने की प्रथा समाप्त हो, जानें Supreme Court ने ऐसा क्यों कहा
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
Justice PB Varale बने सुप्रीम कोर्ट के नए जज, CJI DY Chandrachud ने दिलाई शपथ
जस्टिस पी बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनें. उन्हें सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया. अब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या पुन: 34 हो गई.
पहली पत्नी को तलाक दिए बगौर दूसरी महिला के साथ रहने वाला पुरुष हो सकता है Bigamy का अपराधी: पंजाब एंड हरियाणा HC
Bigamy News: आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह दंडनीय है और जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.
3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी: गुजरात हाईकोर्ट
Court ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE Act और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध है.
'One Nation One Election' से देश को होगा फायदा? जानिए लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
Right to Privacy: सेवानिवृत्त जस्टिस के एस पुट्टस्वामी Vs भारत संघ का मामला
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
Supreme Court Collegium ने 23 High Court न्यायाधीशों के ट्रांसफर की अनुशंसा की
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
SP Gupta Vs Union of India मामले को फर्स्ट जजेस केस के नाम से क्यों जानतें हैं?
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
Bilkis Bano की याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है: Supreme Court
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
Amicus Curiae को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है, अदालत में इनकी क्या भूमिका होती है? जानिए
अदालत में मामलों को सुलझाते समय कई बार 'Amicus Curiae' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का क्या मतलब है, इसको किस तरह परिभाषित किया जा सकता है और अदालत में एक एमिकस क्यूरे की क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं...
JGU के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट की Justice BV Nagarathna ने कहा- मूल लोकतांत्रिक संस्थाएं नागरिकों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नगरत्ना ने 'हमारी संवैधानिक संस्कृति का पोषण: एक उच्च आह्वान' विषय पर अध्यक्षीय भाषण दिया। उनके साथ-साथ कई और दिग्गज इस मौके पर मौजूद थे...
Delhi Riots: Umar Khalid की जमानत पर सुनवाई से SC के इस जज ने खुद को किया अलग
साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश के मामले में छात्र कार्यकर्ता उम्र खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उम्र खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई इसलिए रुक गई क्योंकि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को रिक्लूज कर लिया...
KM Nanavati Vs State of Maharashtra: जूरी ट्रायल का ये आखिरी मामला किन वजहों से है ऐतिहासिक- जानिये
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
Bilkis Bano Case में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई, Justice BV Nagarathna ने पूछे ये अहम सवाल
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो का, जो गर्भवती थीं, गैंग-रेप किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी समेत उनके परिवार के 14 सदस्यों का खून किया गया था।
Article 370: Supreme Court में आज है सुनवाई का चौथा दिन, Gopal Subramaniam रखेंगे अपना पक्ष
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को साल 2019 में नस्त कर दिया गया था; केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दायर लंबित याचिकाओं की सुनवाई फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चल रही है। आज, 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई का चौथा दिन है, कपिल सिब्बल अपनी बहस पूरी कर चुके हैं, अब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम अपना पक्ष रख रहे हैं...
Article 370: Supreme Court में Kapil Sibal ने पेश की अपनी आखिरी जिरह, कल से फिर शुरू होगी सुनवाई
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त, 2023 से शुरू हो गई है। बता दें कि आज, 8 अगस्त, 2023 को सुनवाई का तीसरा दिन है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी जिरह पेश कर रहे हैं...
Nuh Violence के चलते मुसलमानों के Boycott के खिलाफ Supreme Court में दायर हुई याचिका
हरियाणा के नूंह जिले में विवाद और हिंसा के चलते उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन नारों और आवाज के खिलाफ फाइल हुई है जो हिंसा के चलते मुसलमानों के बहिष्कार यानी बॉयकॉट हेतु उठ रही हैं...
'Blinkit' vs 'Blinkhit': Supreme Court ने ट्रेडमार्क मामले में Karnataka High Court के ऑर्डर में हस्तक्षेप से किया इनकार
ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट के खिलाफ बैंगलोर के एक स्टार्टअप 'ब्लिंखिट' ने 'ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस दर्ज किया था जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है...
Nuh Violence: Supreme Court ने तय की सुनवाई की अगली तारीख, कहा 'नफरत फैलाने वाले भाषणों को परिभाषित करना जटिल'
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
Armed Forces Tribunal Bar Association ने CJI को लिखा पत्र, रक्षा मंत्रालय पर लगाया काम में हस्तक्षेप करने का आरोप
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
न्यायाधीश के Resignation की क्या है प्रक्रिया? जानें क्या कहता है संविधान
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
District Level Caste Scrutiny Committee के पास नहीं है किसी जाति को Scheduled Caste घोषित करने का अधिकार: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
Supreme Court ने खारिज किया Calcutta HC का भाजपा नेता Suvendu Adhikari के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात पर विश्वास है कि अपराध हुआ है तो वो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
Modi Surname Defamation Case में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया Rahul Gandhi की दोषसिद्धि पर रोक
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
CrPC Section 319 के तहत समन होने वाले व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले सुनवाई का अवसर देना जरूरी नहीं: Supreme Court
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..
Delhi Excise Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट 4 सितंबर को करेगा Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
विपक्ष द्वारा INDIA नाम के प्रयोग के खिलाफ दायर याचिका पर Delhi HC ने 26 राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
