भारत के ये टॉप-10 लॉ कॉलेज, देते हैं बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी
भारत के ये टॉप-10 लॉ कॉलेज, देते हैं बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी
भारत के ये टॉप-10 लॉ कॉलेज, देते हैं बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी
आइये जानते है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर किन वजहों से रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद केन्द्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने सुनवाई के दौरान My Lord, Your Lordship जैसे संबोधनों से आपत्ति जताया. आखिर इन संबोधनों में परेशानी क्या है? आइये आपको ये दिलचस्प किस्सा विस्तार से बताते हैं...
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.
सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित 44-वर्षीय महिला की सरोगेसी से मां बनने की मांग वाली याचिका को खारिज कर कहा देश में शादी जैसे संस्थान को बचाने की जरूरत है. जानें ये पूरा मामला...
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता वकील को बीसीआई के 50000 रूपये के जुर्माने से राहत दी है. बीसीआई ने वकील द्वारा अपने साथी वकील पर की गई शिकायत को अस्पष्ट पाया और कार्रवाई के तौर पर यह जुर्माना लगाया. शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही आपस में भाई-बहन है.
सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रासफर से जुड़ी याचिका पर दोनों पक्षों के जाति का जिक्र देखा. इस पर कार्रवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट और उनके अधीनस्थ कोर्ट को यह आदेश दिया कि मुकदमों/याचिका/ कार्रवाही के दौरान वादी या प्रतिवादी के जाति/धर्म के उल्लेख पर जल्द से जल्द रोक लगाए.
जस्टिस पी बी वराले ने सुप्रीम कोर्ट के नए जज बनें. उन्हें सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाया. अब, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या पुन: 34 हो गई.
Bigamy News: आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह दंडनीय है और जुर्माने के साथ अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है.
Court ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE Act और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध है.
साल 2018 में भी 'One Nation One Election' लेकर बहस हुई थी तब भारत के विधि आयोग ने अपनी मसौदा सिफारिश में सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना देश में होने वाले लगातार चुनाव को रोकने का एक समाधान है.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
देश के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद, गुजरात, पटना, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अनुशंसा की है...
राष्ट्रपति के संदर्भ पर फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति आदि जैसी संवैधानिक इकाई द्वारा सिफारिश प्रदान करने के तरीके पर विस्तार से चर्चा की है, यह सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परामर्श किए गए व्यक्ति के विवेक पर नहीं बल्कि आंतरिक परामर्श पर निर्भर करता है।
बिलकिस बानो के दोषियों को पिछले साल गुजरात सरकार के आदेश पर जेल से रिहा कार दिया गया था जिसके खिलाफ बिलकिस बानो ने उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की; कई अन्य लोगों ने भी रेमिशन के खिलाफ याचिकाएं दायर की। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यह याचिका एक 'आपराधिक' नहीं 'प्रशासनिक कानून' का मामला है...
अदालत में मामलों को सुलझाते समय कई बार 'Amicus Curiae' शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का क्या मतलब है, इसको किस तरह परिभाषित किया जा सकता है और अदालत में एक एमिकस क्यूरे की क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं...
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नगरत्ना ने 'हमारी संवैधानिक संस्कृति का पोषण: एक उच्च आह्वान' विषय पर अध्यक्षीय भाषण दिया। उनके साथ-साथ कई और दिग्गज इस मौके पर मौजूद थे...
साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश के मामले में छात्र कार्यकर्ता उम्र खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। उम्र खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई इसलिए रुक गई क्योंकि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को रिक्लूज कर लिया...
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो का, जो गर्भवती थीं, गैंग-रेप किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी समेत उनके परिवार के 14 सदस्यों का खून किया गया था।
जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को साल 2019 में नस्त कर दिया गया था; केंद्र के इस फैसले के खिलाफ दायर लंबित याचिकाओं की सुनवाई फिलहाल उच्चतम न्यायालय में चल रही है। आज, 9 अगस्त, 2023 को सुनवाई का चौथा दिन है, कपिल सिब्बल अपनी बहस पूरी कर चुके हैं, अब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम अपना पक्ष रख रहे हैं...
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त, 2023 से शुरू हो गई है। बता दें कि आज, 8 अगस्त, 2023 को सुनवाई का तीसरा दिन है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी जिरह पेश कर रहे हैं...
हरियाणा के नूंह जिले में विवाद और हिंसा के चलते उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन नारों और आवाज के खिलाफ फाइल हुई है जो हिंसा के चलते मुसलमानों के बहिष्कार यानी बॉयकॉट हेतु उठ रही हैं...
ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट के खिलाफ बैंगलोर के एक स्टार्टअप 'ब्लिंखिट' ने 'ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस दर्ज किया था जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है...
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों को लेकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हिंदूवादी संगठनों-विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ पीठ ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और उनसे यह कहा है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा उनके काम में बहुत हस्तक्षेप किया जा रहा है...
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में आदेश दिया था कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस को इस बात पर विश्वास है कि अपराध हुआ है तो वो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के मोदी सरनेम की टिप्पणी वाले मानहानि के मामले में आज के लिए सुनवाई की तारीख तय की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जानिए लेटेस्ट अपडेट..
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत में 'आपराधिक प्रक्रिया संहिता' की धारा 19 के तहत तलब किया जाता है, तो आरोपी के रूप में जोड़ने से पहले, उसे सुनवाई का अवसर देना कोई जरूरी नहीं है..
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
कुछ दिनों पहले विपक्ष की कई पार्टियों ने मिलकर एक अलाइएंस तैयार की जिसका नाम 'INDIA' रखा गया। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है कि विपक्ष अपनी पार्टी के लिए इस नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आज अदालत ने कई विपक्षी दलों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...