सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुनवाई के दौरान ने सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया है, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निरस्त किया गया था.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने कहा कि कर अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कम भुगतान के लिए उस पर लगभग 605.58 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस दिया है. LIC पर ये कार्रवाई इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत लाभ और कम रिवर्सल और देर से भुगतान पर ब्याज से संबंधित है.
महेश गाला नामक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को रूटीन तौर पर गिरफ्तारी करने से मना किया है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तार करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
फिटमेंट समिति ने कहा कि जिस दवा की लागत 36 लाख रुपये है, उसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
अदालतों में पहले से ही काफी संख्या में मामले लंबित हैं, ऐसे में समाधान प्रक्रिया में विलम्ब होता है. साथ ही उनके पास जीएसटी मामलों के निपटान को लेकर कोई विशेष पीठ नहीं होती
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुनवाई के दौरान ने सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया है, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निरस्त किया गया था.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
महेश गाला नामक व्यक्ति को अंतरिम जमानत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने अधिकारियों को रूटीन तौर पर गिरफ्तारी करने से मना किया है. अदालत ने कहा कि गिरफ्तार करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.
सीबीआईसी से दो बार जीएसटी भरने की नोटिस मिलने के बाद केरल बार काउंसिल (बीसीके) ने जीएसटी भरने के नोटिस के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की है.
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
अदालतों में पहले से ही काफी संख्या में मामले लंबित हैं, ऐसे में समाधान प्रक्रिया में विलम्ब होता है. साथ ही उनके पास जीएसटी मामलों के निपटान को लेकर कोई विशेष पीठ नहीं होती
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
समाज के विभिन्न वर्गों को अस्वास्थ्यकर या जंक फूड आइटम्स के सेवन से दूर रखने के लिए सरकार Tax बढ़ा के भी ऐसी वस्तुओं की demand को काम करने की कोशिश करती है ताकि लोगों को इनके सेवन से रोका जा सके.
