एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को EVM की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश दे.
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह अनिवार्य किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम का सत्यापन किया जाए. साथ ही सत्यापन प्रक्रिया दूसरे या तीसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाएगी.
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग याचिका में याचिका में निर्वाचन आयोग को धन और अन्य प्रलोभनों के लिए उम्मीदवारों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 प्रतिशत सत्यापन करने की याचिका को खारिज करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नतीजे आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम, बैलेट पेपर और वोट प्रतिशत के मुद्दों पर अपना पक्ष रखा.
प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के रैंडमली चुने गए पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट पर्चियों का मिलान संबंधित ईवीएम में दिखाए गए परिणाम से किया जाता है.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिंबल लोडिंग प्रोटोकॉल को लागू किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट EVM-VVPAT के क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को लेकर चुनाव आयोग से पांच बिंदुओं पर जवाब की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत सीटों पर मतदानों के क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की मांग पर सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने शत-प्रतिशत EVM-VVPAT मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट को संदेह के करने से मना किया है. ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को सलाह दिया कि हर चीज पर संदेह करना ठीक नहीं है.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हुए मतदान को EVM में डाले गए वोट और VVPAT से निकाली गई पर्ची से मिलान करने की मांग की है.
आचार संहिता लागू है. लोकसभा चुनाव की तैयारी जोड़-शोर से चल रही है.ऐसे में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए रहे हैं.लेकिन चुनावी भाषणों से इतर भारत में ईवीएम को लाने की कहानी भी दिलचस्प है.
साल 2004 से अब तक चार लोकसभा और 139 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को EVM की बर्न्ट मेमोरी की जांच के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाने के लिए निर्देश दे.
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह अनिवार्य किया था कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में 5% ईवीएम का सत्यापन किया जाए. साथ ही सत्यापन प्रक्रिया दूसरे या तीसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर आयोजित की जाएगी.
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग याचिका में याचिका में निर्वाचन आयोग को धन और अन्य प्रलोभनों के लिए उम्मीदवारों को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 प्रतिशत सत्यापन करने की याचिका को खारिज करने के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने EVM-VVPAT क्रॉस वेरिफिकेशन और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज की है. याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो महत्वपूर्ण निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट EVM-VVPAT के क्रॉस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को लेकर चुनाव आयोग से पांच बिंदुओं पर जवाब की मांग की है. सर्वोच्च न्यायालय लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत सीटों पर मतदानों के क्रॉस वेरिफिकेशन कराने की मांग पर सुनवाई कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने शत-प्रतिशत EVM-VVPAT मिलान वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम-वीवीपैट को संदेह के करने से मना किया है. ADR की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को सलाह दिया कि हर चीज पर संदेह करना ठीक नहीं है.
मंगलवार (16 अप्रैल, 2024) के दिन सुप्रीम कोर्ट ने EVM से टेम्परिंग को लेकर चुनाव आयोग से पूछा है, कि अगर अधिकारी EVM से टेम्परिंग से छेड़छाड़ करते हैं तो इसकी क्या सजा होगी? मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.
ADR की ओर से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने यह मांग की, या तो सभी सीटों पर EVM से हुए मतदान को VVPAT से मिलान कराई जाए या बैलेट पेपर से चुनाव को कराने के निर्देश दिए जाए.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर हुए मतदान को EVM में डाले गए वोट और VVPAT से निकाली गई पर्ची से मिलान करने की मांग की है.
