दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एनएचआरसी की सिफारिशें बाध्यकारी हैं और उन्हें शक्तिहीन नहीं होना चाहिए. एनएचआरसी ने पहले 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था, जिसे अदालत ने सीबीआई जांच की कमी के बावजूद भुगतान करने का आदेश दिया.
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि के मामले को खारिज किए जाने के खिलाफ भाजपा नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया है. आतिशी ने भाजपा पर आप विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है.
जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद ने आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. रशीद ने संसद के आगामी बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है, जो 31 जनवरी से शुरू होकर चार अप्रैल तक चलेगा. कल उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से ‘अत्यधिक देरी’ की गई है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाना संविधान के तहत अनिवार्य है.
पिछली सुनवाई में जस्टिस दत्ता ने पूछा था कि विधानसभा सत्र बुलाना विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और सवाल किया कि क्या अदालत विधानसभाध्यक्ष को ऐसा करने का निर्देश दे सकती है, खासकर तब जब चुनाव नजदीक हों.
Delhi High Court ने बांग्लादेश के एक मरीज से जुड़े कथित Illegal Kidney Transplant रैकेट में फंसी महिला सर्जन को जमानत दे दी है. अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, सर्जन पर रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप लगाना, अंदाजा लगाने के जैसा है और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे की जांच में छानबीन की जा सकती है.
नेपाल की एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) कराने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने पीड़िता की मां की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की
Abhishek Bachchan ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक टेबलायड के खिलाफ केस किया गया था
Delhi High Court की पीठ दिल्ली और केंद्र सरकार द्वारा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था.
सशस्त्रों बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
हालही में, दो मीडिया संस्थानों ने अदालत में 10-10 लाख रुपये जमा कराये थे और कुछ अन्य संस्थानों ने पहले ही ऐसा किया था. अदालत ने एक आदेश में कहा कि यह धनराशि जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष में दी जानी चाहिए.
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
उन्नाव रेप कांड (Unnao Rape Case) में दोषी रहे, बीजेपी (BJP) से निष्कासित और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को जमानत मिल गई है.
जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए 'द कश्मीर फाइल्स' के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से मांगी माफी, 23 मार्च को होंगे पेश
हालही में, दो मीडिया संस्थानों ने अदालत में 10-10 लाख रुपये जमा कराये थे और कुछ अन्य संस्थानों ने पहले ही ऐसा किया था. अदालत ने एक आदेश में कहा कि यह धनराशि जम्मू कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पीड़िता क्षतिपूर्ति कोष में दी जानी चाहिए.
हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय के इस आदेश को रद्द करते हुए विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन का हकदार माना है.
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