दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को चेतावनी देते हुए कहा, मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं द्वारा सुनवाई में देरी करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दूसरी बार नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है. ईडी को अपना जबाव 24 अप्रैल तक देने का समय दिया गया है. वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी व रिमांड को चुनौती देनेवाली याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल के दिन होगी.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई है. पहले भी अदालत ने के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेजा था.
सतर्कता विभाग (विजिलेंस डिपार्टमेंट) ने उनके निजी सचिव बिभव कुमार को उनके पद से हटा दिया है. शराब नीति घोटाले में बिभव कुमार से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है.
सीबीआई को राउज एवेन्यू कोर्ट से बुधवार की शाम को इजाजत मिली, गुरूवार के दिन के कविता को गिरफ्तार किया गया है. सीबीआई द्वारा हिरासत में लेने के फैसले को के कविता ने अदालत में विरोध किया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कानूनन वैध है. न्यायालय कानून के नियमों से बंधे हैं, ना कि देश के राजनीतिक हालातों से. आइये याचिका खारिज करने के दौरान उच्च न्यायालय ने क्या-क्या कहा है...
9 अप्रैल यानि आज दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी. दिल्ली के सीएम ने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है.
बीआरएस नेता कल्वाकुंतला कविता की अंतरिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. वहीं, अब दिल्ली शराब घोटाले में के कविता से सीबीआई तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है.
शराब नीति घोटाले में AAP नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. संजय सिंह को ये जमानत कड़ी शर्तों के साथ मिली है. आइये जानते हैं...
दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीजेपी नेता व एडवोकेट बांसुरी स्वराज का नाम आने की चर्चा है. बांसुरी भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी है. आइये जानते हैं पूरा मामला...
शराब नीति घोटाले में ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उन्हें संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत नहीं है. ईडी के जबाव के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी है.
जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. आइये जानते है जज कावेरी बावेजा के बारे में...
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद और पहले PMLA की धारा 45 का जिक्र किया है. PMLA की इस धारा के तहत आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही जेल में बंद हैं. PMLA की धारा 45 में जमानत मिलना मुश्किल होता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. उच्च न्यायालय ने ईडी को गिरफ्तारी को चुनौती देने के विरोध में जबाव देने के लिए 02 अप्रैल तक का समय दिया है. मामले की सुनवाई 03 अप्रैल को होगी.
शराब नीति घोटाले में संलिप्तता को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस की नेता के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. के कविता पर आप नेताओं की जगह पैसे लेने और साउथ ग्रुप लॉबी की सदस्य होने का आरोप है.
साल 2021 में शराब नीति लाकर सभी ठेकों को प्राइवेट करने और सरकारी राजस्व को घाटे पहुंचाने के साथ-साथ नीति बनाने के दौरान आरोपियों से संपर्क में रहने के साथ-साथ ईडी के नौ समन की अनदेखी करने पर भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है.
14 मार्च के दिन अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और समन को रद्द करने की मांग की है. उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि ऐसा केवल पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है.
मनीष सीसोदिया पिछले काफी समय से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जेल की सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बता दें कि आप नेता ने उच्चतम न्यायालय में जो जमानत याचिका दायर की है, उसमें सुनवाई की तारीख आगे बढ़ गई है...
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
17 नवंबर 2021 को, दिल्ली सरकार ने यह नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस भी ले लिया गया
न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की इस दलील पर गौर किया कि राघव की नानी की देखभाल करने के लिए अन्य लोग हैं.
मनीष सिसोदिया की दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के रद्द होने के अगले दिन सीबीआई को एक सरकारी गवाह को लेकर अदालत से फटकार सुननी पड़ी है।
सिसोदिया को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में CBI ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.
सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मनीष सिसोदिया। अदालत ने सीबीआई को दिया आदेश
आम आदमी पार्टी के मनीष सीसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार. जानिये कोर्ट ने क्या कहा.
कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को शराब पीते हुए गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. कई जगह पर शराब सेवन के खिलाफ अभियान भी चलाए जाते हैं.
आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली की एक अदालत द्वारा मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि एक जून तक बढ़ा दी गई.
पेश किए गए दस्तावेजों में किसी भी महत्वपूर्ण या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उजागर नहीं किया गया था, जिससे अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि मगुंता की अनुपस्थिति में परिवार के अन्य सदस्य संभावित रूप से उनकी पत्नी की देखभाल कर सकते हैं.
Delhi High Court ने जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि वह जेल मैन्युल के अनुसार सिसोदिया को वैकल्पिक दिनों में दोपहर बाद तीन से चार बजे के बीच Video Conferencing के जरिए बिमार पत्नी से बात कराई जाए.
सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
राउज एवेन्यू CBI Court के विशेष जज एमके नागपाल कहा कि दोनों अभियुक्तों में से किसी के भी भारत छोड़कर भागने का जोखिम नही है और ना ही सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई उचित संभावना है.
Delhi High Court ने मनीष सिसोदिया की ओर से दायर याचिका पर CBI को पक्ष रखने के लिए 26 अप्रैल तारीख तय की है. हाईकोर्ट ने कहा कि ASG से कहा कि वह बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे चलती है. कोर्ट ने कहा कि CBI अपने जांच अधिकारी को भी इस बारे में सफाई देने के लिए बुला सकती है.
Manish Sisodia ने Bail दायर करते हुए अदालत से अनुरोध किया है कि जांच के लिए अब उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्हे अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
मनीष सिसोदिया फिलहाल 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है. पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद 3 अप्रैल को राउज एवेन्यु कोर्ट में ने 17 तक जेल भेज दिया था.
