उच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए हुक्का बैन के प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि हुक्का पीना भी कम हानिकारक नहीं है. विश्व भर में सरकारें सिगरेट को नियंत्रित करती हैं, वहीं हुक्का को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है.
महात्मा गांधी ने कहा था, अपराध से घृणा करों, अपराधी से नहीं. भारतीय न्यायिक प्रणाली भी इसी बात से सहमत हैं. संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है. जेल में रहने के दौरान कैदियों के पास कुछ अधिकार भी है. आइये जानते हैं कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्या अधिकार हैं....
कुछ लोगों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं, तो कुछ लोगों पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जेल में रहकर कैसे सरकार चला सकते हैं. आइये जानते हैं कि संविधान क्या कहता है, क्या नियम-कानून हैं?
भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.संविधान के भाग-15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें देश भर में चुनाव कराने के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है.
संविधान का अनुच्छेद 14, न केवल नागरिकों पर बल्कि भारत में 'गैर-नागरिकों' को भी कानून के सामने समानता का अधिकार देता है.
डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के प्रियंबल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने को लेकर रिट याचिका दायर की है.
कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं को भी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने और अभ्यास करने और अपने अभ्यास के तरीके में हस्तक्षेप किए बिना अपने धर्म का प्रचार करने का मौलिक अधिकार है.
Court ने कहा कि शिक्षा का अधिकार RTE Act और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार केवल 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही उपलब्ध है.
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
बीमार कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के तहत , संसद द्वारा पारित किया गया था। इसकी स्थापना व्यापक सार्वजनिक हित के लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसका मतलब कपड़ा कंपनी की खराब संपत्तियों का पुनर्निर्माण और एक व्यवहार्य समाधान का विकास करना था ।
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित (Institute) किसी वारण्ट-मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारम्भ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि अभियुक्त ने धारा 207 के नियमों का अनुपालन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दे दी गयी हैं या नहीं
संविधान द्वारा पहले बनी ऐसी विधियां उस सीमा तक वैध नहीं होती हैं जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों से असंगत होती है, ऐसी विधियां आरंभ से ही शून्य अथवा अवैध नहीं होती अपितु वे मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है ऐसी विधियां मृत प्राय नहीं होकर सुषुप्त अवस्था में रहती हैं.
संविधान को अपनाए जाने के बाद से कई दशकों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा प्रेस के अधिकारों की सुरक्षा और उसकि स्वतंत्रता को संरक्षित करने का काम किया है और इस संबंध में कई ऐतिहासिक फैसले कोर्ट के गंभीर प्रयास के प्रमाण हैं।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा विचारण सम्बन्धी प्रावधानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला सेशन कोर्ट द्वारा विचारण, दूसरा वारंट मामलों पर और तीसरा समन मामलों पर विचारण किया जाता है।
धारा 372 -394 तक अपील के प्रावधानों को बताया गया है । अपील को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी) में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि, इसे निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक परीक्षा के रूप में बताया जा सकता है। यह एक कानूनी कार्यवाही है जिसमें निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी सेवानिवृत्ति की एक प्रक्रिया है। न्यायाधीश को अगर अपने कार्यकाल के पूरे होने से पहले इस्तीफा देना, तो उसका प्रोसेस क्या है? संविधान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाया है कि किसी भी जाति को सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 341 के जरिए 'अनुसूचित जाति' की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, यह अधिकार जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति के पास नहीं है। जानिए पूरा मामला..
भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली कई घटनाओं को अपराध की श्रेणी में डाला गया है; ऐसे में वैवाहिक बलात्कार देश में एक दंडनीय अपराध क्यों नहीं है? कानून में इसके बारे में क्या कहा गया है और यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय क्यों है, जानिए...
यदि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा या हित के खिलाफ किसी भी कार्य में शामिल पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध Official Secret Act, 1923 के तहत कार्यवाही किये जानें का प्रावधान है.
भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग (Election Commission of India) भारतीय संविधान के तहत संसद और राज्यों के विधान सभा और विधान मंडल तथा राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का संचालन और नियंत्रण भी संभालता है।
यह फैसला विवादित सांप्रदायिक सरकारी आदेश पर आधारित है, जो आजादी से पहले लागू किया गया था और संविधान लागू होने के लंबे समय बाद तक प्रभावी रहा।
भारत के अलग-अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीशों को हर महीने कितनी सैलरी मिलती है, उनकी पेंशन कितनी है और उन्हें क्या भत्ते और विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जानिए कानून के तहत प्रावधान...
भारतीय संविधान हर नागरिक को अनुच्छेद 19 के तहत 'भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी' प्रदान करता है लेकिन इस आजादी की एक सीमा होती है। यह सीमा क्या है और अभिव्यक्ति की आजादी कब, राजद्रोह में तब्दील हो जाती है, जानिए...
इन अपीलीय प्रक्रियाओं के लिए दिशानिर्दश अनुच्छेद 136 में प्रदान किया गया है, आइये जानते है इस अनुच्छेद के विषय में ।
लेकिन इसमें कई ऐसे प्राविधान थे जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे और इन प्रावधानों को शामिल इसलिए किया गया था क्यों कि कहीं न कहीं वो सारे नियम भारत को सशक्त करते थे. आइये जानते है आखिर वो कौन से प्रविधान थे।
भारत में किन लोगों को 'अनुसूचित जाति' की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, इसको लेकर संविधान का अनुच्छेद 341 क्या कहता है, इसे लागू करने के लिए किस संवैधानिक आदेश को जारी किया गया था और इस संवैधानिक आदेश के किस हिस्से के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जानें
ऐसा कहा जाता है कि रेड्क्लिफ ने कई जगहों की बाउंड्री का निर्धारण पुलिस थाना को आधार बनाकर किया जो आगे चलकर विवाद का विषय बना. आइये जानते है क्या था बेरुबाड़ी का मामला.
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के बारे में बताया गया है लेकिन अनुच्छेद 323B में किस तरह के 'ट्राइब्यूनल्स' की बात की गई है और इनकी स्थापना कौन करता है- जानिए
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) कहा जाता है, ये वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है।
रॉबर्ट्स ने लिखा है कि "इस राय में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों को किसी आवेदक की चर्चा पर विचार करने से रोकता हो कि नस्ल ने उसके जीवन को कैसे प्रभावित किया, चाहे वह भेदभाव, प्रेरणा या अन्यथा के माध्यम से हो."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले बयान के बाद 'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' क्या है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, भारत में आज यह चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है, जानिए
हमारे देश मे जातिवाद और जातीय भेद-भाव से सम्बंधित मामलों पर लगाम लगाने के लिए ,SC/ST Act 1989 को पारित किया गया, ताकि समाज में इस दुर्भावना से किये गए अपराध को रोका जा सके, आइये विस्तार से इस एक्ट के बारे में जानते है।
राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग अठारह (Part XVIII) में अनुच्छेद 352 (Article 352 ) में निहित हैं .
अदालत ने तीनों बच्चों को ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए स्कूल से संपर्क करने का निर्देश दिया.
न्यायपालिका अपना काम अच्छी तरह, बिना किसी रुकावट के कर सके, इसके लिए अधिकरणों (Tribunals) की स्थापना की गई है और काम को बांटने का प्रयास किया गया है। लोक सेवा से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत क्या प्रावधान है, आइए जानते हैं
