पटना हाई कोर्ट ने सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब इसमें प्रणालीगत विफलता हो. अदालत ने कहा, "गलत करने वालों को अलग करना और चयन प्रक्रिया को जारी रखना एक स्वीकार्य सिद्धांत है."
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
प्रशांत किशोर को पटना के बांकीपुर सिविल कोर्ट (Bankipur Civil Court) में पेश किया गया, जहां उन्हें 25 हजार के PR बांड पर जमानत दे दी गई है.
याचिका में मांग किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को दोबारा से बीपीएसी की प्रीलिम्स की परीक्षा कराने का निर्देश दें, साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी-एसएसपी (DM, SSP Patna) के खिलाफ जांच केआदेश दें.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
पटना हाई कोर्ट ने सचिन कुमार और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) के मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को केवल तभी रद्द किया जा सकता है जब इसमें प्रणालीगत विफलता हो. अदालत ने कहा, "गलत करने वालों को अलग करना और चयन प्रक्रिया को जारी रखना एक स्वीकार्य सिद्धांत है."
पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को 70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बीच CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इन याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रिलिम्स परीक्षा के रिजल्ट जारी करने पर रोक रहेगी. पटना हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी बिहार लोक सेवा आयोग को अपना जबाव रखने के लिए 30 जनवरी तक का समय दिया है.
70वीं बीपीएससी प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग याचिकाओं पर पटना हाईकोर्ट आज दोपहर तक अपना फैसला सुनाएगी.
अब हाईकोर्ट की बेंच ने प्रिलिम्स मामले की सुनवाई 16 जनवरी के लिए दिन तय की है. पटना हाईकोर्ट में पप्पू यादव और जन सुराज पार्टी ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
जनसुराज पार्टी ने यह कदम प्रशांत किशोर द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिलिम्स परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अनशन करने के बीच उठाया गया है. संभवत: पटना हाईकोर्ट में 15 जनवरी के दिन इस मामले की सुनवाई होनी है.
बीपीएससी 70वीं की प्रिलिम्स परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर दायर याचिका में 70वीं संयुक्त प्रिलिम्स परीक्षा में व्यापक धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी.
प्रशांत किशोर को पटना के बांकीपुर सिविल कोर्ट (Bankipur Civil Court) में पेश किया गया, जहां उन्हें 25 हजार के PR बांड पर जमानत दे दी गई है.
याचिका में मांग किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को दोबारा से बीपीएसी की प्रीलिम्स की परीक्षा कराने का निर्देश दें, साथ ही दोबारा से परीक्षा कराने की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करने के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी-एसएसपी (DM, SSP Patna) के खिलाफ जांच केआदेश दें.
संविदा शिक्षकों द्वारा योग्यता परीक्षा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वे शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए योग्यता परीक्षा नहीं दे सकते हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए.
बीते 2 जनवरी से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान धरन देने के लिए प्रतिबंधित स्थल है, नोटिस को नहीं मानने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं कि प्रतिबंधित स्थल पर धरना या अवैध तरीके से धरना देने पर भारतीय न्याय संहिता क्या कहती है...
