22 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय के सभागार में हुई एक पार्टी के दौरान यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोप में नौ छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई जाति मंदिर का मालिकाना हक नहीं दावा कर सकती है. जाति के आधार पर मंदिर का प्रशासन करना संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है.
मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेता शहर के विकास के लिए न तो धन जुटा रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, बल्कि वे केवल जनता को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे शहर के किसी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं होगा.
रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा है कि 'डिसेबल्ड' कि जगह 'डिफ्रेंटली एबल्ड' शब्द का प्रयोग किया जाए. मामला क्या है, जानिए
राजस्थान हाईकोर्ट ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट करने के दौरान सड़क जान करने की घटना पर स्वत: संज्ञान में लिया. साथ ही आगे से हाईकोर्ट की ओर आनेवाली सड़को पर जाम नहीं लगे, जिला प्रशासन को इसका ध्यान रखने के दिशानिर्देश दिए.
लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा स्कूली बच्चो के Mid-Day Meal में चिकन-मटन न देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लक्षदीप प्रशासन से जवाब तलब किया है
याचिका के जरिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से मटन और चिकन को हटाने को चुनौती दी गई है. साथ ही केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गयी है.इससे पहले द्वीपीय प्रदेश में स्कूलों में मिड-डे मील के तहत चिकन और मटन दिया जाता था लेकिन लक्षद्वीप प्रशासन ने उसे बंद कर दिया.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ उड़ीसा में आयोजित होने वाले भारतीय न्यायपालिका के लिए तटस्थ उद्धरण और डिजिटलीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.
मुकदमे के दौरान, जब प्रॉसिक्यूशन काउंसिल किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाती है और वह व्यक्ति बुलाए जाने पर जांच के दौरान एकत्र किए गए अपने बयान की पुष्टि नहीं करता है या पक्ष विपरीत बयान देता है तब उसे पक्षद्रोही गवाह कहा जाता है
22 अक्टूबर 2024 को विश्वविद्यालय के सभागार में हुई एक पार्टी के दौरान यौन उत्पीड़न और हिंसा मामले में जेएनयू ने यौन उत्पीड़न के आरोप में नौ छात्रों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया था.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रा स्वाति सिंह को अनुशासनात्मक उल्लंघन का हवाला देते हुए दो सेमेस्टर के लिए फिर से निलंबित कर दिया है और उन्हें परिसर से बाहर रखा है.
मद्रासी कैंप के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेता शहर के विकास के लिए न तो धन जुटा रहे हैं और न ही खर्च कर रहे हैं, बल्कि वे केवल जनता को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिससे शहर के किसी बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं होगा.
रत की ओर से केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं ब्राजील की ओर से वहां के शीर्ष न्यायालय के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लुईज रॉबर्टो बरोसो मौजूद रहे.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा है कि 'डिसेबल्ड' कि जगह 'डिफ्रेंटली एबल्ड' शब्द का प्रयोग किया जाए. मामला क्या है, जानिए
राजस्थान हाईकोर्ट ने राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट करने के दौरान सड़क जान करने की घटना पर स्वत: संज्ञान में लिया. साथ ही आगे से हाईकोर्ट की ओर आनेवाली सड़को पर जाम नहीं लगे, जिला प्रशासन को इसका ध्यान रखने के दिशानिर्देश दिए.
याचिका के जरिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मील योजना से मटन और चिकन को हटाने को चुनौती दी गई है. साथ ही केरल हाईकोर्ट के सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गयी है.इससे पहले द्वीपीय प्रदेश में स्कूलों में मिड-डे मील के तहत चिकन और मटन दिया जाता था लेकिन लक्षद्वीप प्रशासन ने उसे बंद कर दिया.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ उड़ीसा में आयोजित होने वाले भारतीय न्यायपालिका के लिए तटस्थ उद्धरण और डिजिटलीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.
मुकदमे के दौरान, जब प्रॉसिक्यूशन काउंसिल किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाती है और वह व्यक्ति बुलाए जाने पर जांच के दौरान एकत्र किए गए अपने बयान की पुष्टि नहीं करता है या पक्ष विपरीत बयान देता है तब उसे पक्षद्रोही गवाह कहा जाता है
मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई जाति मंदिर का मालिकाना हक नहीं दावा कर सकती है. जाति के आधार पर मंदिर का प्रशासन करना संवैधानिक रूप से स्वीकृत नहीं है.
