भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 में बलात्कार की घटना में होनेवाली सजा को लेकर बताया गया है. वहीं BNS की धारा 65 नाबालिग से रेप करने के मामले में होनेवाली सजा के बारे में बताया गया है.
भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 बलात्कार के अपराध की व्याख्या करती है. साथ ही बीएनएस की धारा 63 किन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा की पुष्टि करती है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के तहत कार्यवाही केवल उन मामलों में जारी रहेगी जहां कार्यवाही, जैसे “कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, इनक्वायरी या जांच के स्तर पर हो.
बीएनएसएस की धारा 360 के अनुसार केस वापस लेने से पहले पीड़ित को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा. पीड़ित की राय के बाद ही मुकदमे को हटाया जाएगा.
हिट एंड रन के मामले में अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे कितनी सजा मिलेगी, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत उसे कितना जुर्माना लग सकता है. आइये जानते हैं...
देश भर में डाक कानून 18 जून से लागू हो चुका है. इस बात की जानकारी केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है. आइये जानते हैं नये डाक कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है....
सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस मेनिफेस्टो के खिलाफ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का जो वादा किया, जो भ्रष्ट आचरण का हिस्सा है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने वाली समिति से सीजेआई को बाहर रखनेवाले कानून को चुनौती दी गई है. ये कानून CEC Act, 2023 है, जिसे चुनौती दी गई है.
Fact Check Unit सोशल मीडिया में झूठे,फर्जी और गुमराह करनेवाली खबरों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी. आइये जानते हैं आसान शब्दों में...
केरल हाईकोर्ट में ओटीटी प्लेटफार्म पर चल रहे स्मोकिंग दृश्यों के दौरान चेतावनी दिखाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों को देखकर युवा स्मोकिंग के लिए प्रभावित नहीं होते, कई और अन्य कारण है.
याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है.
लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
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अदालत ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को रद्द करने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि उन्हें ‘‘पूरी प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’
राज्यसभा में 'अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2023' जारी किया गया है। इस विधेयक के अहम बिंदु क्या हैं, इसे राज्यसभा में क्यों जारी किया गया है और इसके लागू होने से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं...
आज, 25 जुलाई, 2023 को 'वर्ल्ड आईवीएफ डे' मनाया जाता है। इस मौके पर, आइए जानते हैं कि आईवीएफ होता क्या है, इसे लेकर देश में क्या कानूनी प्रावधान हैं, आईसीएमआर के इसको लेकर क्या दिशानिर्देश हैं और इस प्रक्रिया से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या अधिकार मिलते हैं..
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हाल ही में कंपनी छोड़ने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि पांच सह-संस्थापक होने के बावजूद फार्मईजी में नेतृत्व की भारी कमी है
संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 को ऐड करने और पेपर वन और टू को दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली उच्च न्यायालय में कब होगी, इस बारे में जानकारी सामने आ गई है
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
केंद्र सरकार ने हज समूह आयोजकों के पंजीकरण के रोक पर दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहकर रद्द कर दिया, जानिए
दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ विभाग के प्रोफेसर Dr Ashutosh Mishra को शिक्षा के क्षेत्र में, खास कर कानून के क्षेत्र में, अपना योगदान देकर देश को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए इस अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने कुछ 'हज ग्रुप ऑर्गनाइजर्स' (HGOs) के पंजीकरण को सस्पेन्ड कर दिया गया था और उनके हज कोटा पर भी रोक लगा दी थी। इसके चलते HGOs ने कोर्ट में याचिका दायर की जिसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके हक में सुनाया है...
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि आप एक शांत प्रदेश में इस तरह से आग नही लगा सकते.
