नैनीताल रेप केस में Uttarakhand HC का बड़ा फैसला, SSP को व्यक्तिगत रूप से जांच की समीक्षा करने को कहा
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
विधि मंत्रालय की तरफ से जारी जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के कोरिया जिले में एक बाघ की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के वन विभाग से जवाब मांगा है.
वकीलों ने अपने खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट जस्टिस द्वारा की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित करार देते हुए उसे रिकार्ड से हटाने को कहा है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध का आरोपी अंतरिम जांच को बाधित कर सकता है.
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में भी जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाके विरुद्ध चेतावनी है और पर्यटकों के आवागमन वाले सीजन के दौरान शहर में यातायात भीड़ कम करने के लिए प्रशासन को तत्काल उपाय करने करने को कहा है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक हिंदू युवती को हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की अनुमति देते हुए पुलिस को उसकी सुरक्षा देने का आदेश दिया है.
Uttarakhand High Court ने स्थानीय हरिद्वार पुलिस को युवती के नमाज पढने के लिए जरूरी इंतजाम और सुरक्षा करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने स्थानीय एसएचओं को उचित इंतजाम करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.
साथ ही उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी को मामले की जांच की सप्ताह में दो बार समीक्षा और हर तिमाही में अदालत को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पाया कि स्थानीय निवासियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे. साथ ही अदालत ने 15 अप्रैल तक अपने स्वामित्व के दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
विधि मंत्रालय की तरफ से जारी जस्टिस जीएस संधावालिया को सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का प्रमुख नियुक्त किया गया.
विवादित मस्जिद उत्तरकाशी शहर में भटवाड़ी मार्ग पर स्थित है. दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा इसके बिल्कुल उलट है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यूपीएनएल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियम बनाने, उनके वेतन से जीएसटी कटौती बंद करने और न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य के कोरिया जिले में एक बाघ की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य के वन विभाग से जवाब मांगा है.
वकीलों ने अपने खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट जस्टिस द्वारा की गई टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित करार देते हुए उसे रिकार्ड से हटाने को कहा है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध का आरोपी अंतरिम जांच को बाधित कर सकता है.
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
महिलाओं की सुरक्षा हेतु IPC की धारा 376 के तहत दायर एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कई महिलाओं ने इस कानून को हथियार बना लिया है और इसका दुरुपयोग हो रहा है.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल में भी जोशीमठ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाके विरुद्ध चेतावनी है और पर्यटकों के आवागमन वाले सीजन के दौरान शहर में यातायात भीड़ कम करने के लिए प्रशासन को तत्काल उपाय करने करने को कहा है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' (AIMPLB) को एक नोटिस जारी किया है जिसका आधार मुस्लिम लड़कियों की शादी की लीगल एज से जुड़ी एक याचिका है।
Uttarakhand High Court ने स्थानीय हरिद्वार पुलिस को युवती के नमाज पढने के लिए जरूरी इंतजाम और सुरक्षा करने के आदेश दिए है. कोर्ट ने स्थानीय एसएचओं को उचित इंतजाम करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 मई को तय की है.
MP High Court हाईकोर्ट में एक सेवानिवृति जज की नियुक्ति सहित 7 नाम की सिफारिश के साथ ही उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के लिए 4, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए 3 और छत्तीसगढ के लिए 1 नाम की सिफारिश केन्द्र सरकार को भेजी गयी है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.