केरल हाईकोर्ट ने एनडीपीएसए एक्ट से जुड़े मामलें की सुनवाई करते हुए कहा कि अक्सर अदालतों की कार्रवाई वकीलों की बीमारी के बहाने से बढ़ती है, जो आमतौर पर सही नहीं होती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति की सजा को खारिज करते हुए अपराधिक न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने रिजस्ट्री को ट्रायल कोर्ट को निचली अदालत कहने पर रोक लगाई है. कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट के फैसले की कॉपी मांग की थी.
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों को मुकदमें के फैसलों पर संयम बरतने और न्यायधीशों के ऊपर इल्जाम लगाने से बचने की चेतावनी दी है.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड की सजा में बदलाव कर पांच लोगों की हत्या के दोषी को बिना छूट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश को ही समन के रुप में जाना जाता है, समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा crpc 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित (Institute) किसी वारण्ट-मामले में अभियुक्त विचारण के प्रारम्भ में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है तब मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि अभियुक्त ने धारा 207 के नियमों का अनुपालन कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ दे दी गयी हैं या नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा विचारण सम्बन्धी प्रावधानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला सेशन कोर्ट द्वारा विचारण, दूसरा वारंट मामलों पर और तीसरा समन मामलों पर विचारण किया जाता है।
इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्रता से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के तहत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण (summary Trial) को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है।
जूनियर रेस्लर्स अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है; इं पहलवानों ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल्स से छूट को चुनौती दी है और अपनी कुछ मांगें भी सामने रखी हैं...
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय करते हुए केस को ट्रायल के लिए स्वीकार कर लिया है.
अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.
ट्रायल इन एब्सेंस एक मुकदमे का संचालन है जब अभियुक्त जानबूझकर अनुपस्थित है और उसने परीक्षण में उपस्थित होने के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण कर दिया है. अभियुक्त के फरार होने के कारण आपराधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है क्योंकि कार्यवाही में उपस्थित होना अभियुक्त का अधिकार है न कि कर्तव्य.
प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपना जेल मैनुअल होता है, जिसके तहत राज्य सरकार के पास जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने का अधिकार होता है. इस मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में केवल एक विचारण (Trial) में दो या अधिक अपराधों के एक आरोपी व्यक्ति की सजा को सन्दर्भित किया गया है
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी पूनावाला के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए है. वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302 व 201 सहित कई धाराए जोड़ी गई है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों को मुकदमें के फैसलों पर संयम बरतने और न्यायधीशों के ऊपर इल्जाम लगाने से बचने की चेतावनी दी है.
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मृत्युदंड की सजा में बदलाव कर पांच लोगों की हत्या के दोषी को बिना छूट की आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने के एम नानवाती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी लेकिन जनता के मन में नानवाती के प्रति बहुत इज्जत थी। तीन साल सजा काटने के बाद महाराष्ट्र की राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने नानवाती को क्षमादान प्रदान किया, और उनको रिहा कर दिया।
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 19 में मजिस्ट्रेटों के द्वारा विचारण सम्बन्धी प्रावधानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला सेशन कोर्ट द्वारा विचारण, दूसरा वारंट मामलों पर और तीसरा समन मामलों पर विचारण किया जाता है।
इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्रता से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के तहत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण (summary Trial) को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है।
जूनियर रेस्लर्स अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है; इं पहलवानों ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल्स से छूट को चुनौती दी है और अपनी कुछ मांगें भी सामने रखी हैं...
साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302) , और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय करते हुए केस को ट्रायल के लिए स्वीकार कर लिया है.
अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई 9 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी. श्रद्धा के पिता की ओर से अपनी बेटी के शव को परंपरा और संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंपने का भी अनुरोध किया है.
ट्रायल इन एब्सेंस एक मुकदमे का संचालन है जब अभियुक्त जानबूझकर अनुपस्थित है और उसने परीक्षण में उपस्थित होने के अपने अधिकार को आत्मसमर्पण कर दिया है. अभियुक्त के फरार होने के कारण आपराधिक मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है क्योंकि कार्यवाही में उपस्थित होना अभियुक्त का अधिकार है न कि कर्तव्य.
प्रत्येक राज्य सरकार के पास अपना जेल मैनुअल होता है, जिसके तहत राज्य सरकार के पास जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने का अधिकार होता है. इस मैनुअल के अनुसार, कैदियों को उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी आर्थिक प्रोफ़ाइल के आधार पर 'VIP Status' के लिए आवेदन करने का अधिकार है.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 में केवल एक विचारण (Trial) में दो या अधिक अपराधों के एक आरोपी व्यक्ति की सजा को सन्दर्भित किया गया है
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी पूनावाला के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए है. वकील सीमा कुशवाहा के अनुसार चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302 व 201 सहित कई धाराए जोड़ी गई है.
इन - कैमरा के अंतर्गत हुई कार्यवाही को छापने और प्रकाशित करने की अनुमति किसी को नहीं है, अगर कोई इसे छापता है या प्रकाशित करता है तो वो सजा का पात्र होगा.
