इस याचिका में प्रोफेसर जी एन साईबाबा और कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के मामलों का जिक्र किया गया है, जो इस बात का प्रमाण हैं कि दिव्यांग कैदियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांगता मानदंड नहीं पूरा करने के बावजूद परीक्षा में एक सहायक लेखक (Scribe) की सुविधा दिए जाने की अनुमति दी है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सभी अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
Allahabad High Court ने एक्सीडेंट होने के 17 साल बाद एक लड़की को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि दुर्घटना के कारण लड़की के विवाह की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा है कि 'डिसेबल्ड' कि जगह 'डिफ्रेंटली एबल्ड' शब्द का प्रयोग किया जाए. मामला क्या है, जानिए
इस याचिका में प्रोफेसर जी एन साईबाबा और कार्यकर्ता स्टेन स्वामी के मामलों का जिक्र किया गया है, जो इस बात का प्रमाण हैं कि दिव्यांग कैदियों की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 40% विकलांगता मानदंड नहीं पूरा करने के बावजूद परीक्षा में एक सहायक लेखक (Scribe) की सुविधा दिए जाने की अनुमति दी है. इसके लिए कोर्ट ने सरकार को नए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सभी अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
गुजरात हाई कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 4% आरक्षण की नीति बनाने की मांग के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है.
Allahabad High Court ने एक्सीडेंट होने के 17 साल बाद एक लड़की को 22 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि दुर्घटना के कारण लड़की के विवाह की संभावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुलिस थानों से लेकर अदालतों तक न्याय प्रणाली दिव्यांग बच्चों की बढ़ती कमजोरियों को समझे और उन पर कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन से कहा है कि 'डिसेबल्ड' कि जगह 'डिफ्रेंटली एबल्ड' शब्द का प्रयोग किया जाए. मामला क्या है, जानिए
