बॉम्बे हाई कोर्ट ने ACB को 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है, जब तक कि विशेष अदालत के आदेश पर FIR दर्ज करने के मामले में सुनवाई नहीं हो जाती.
पूर्व सेबी प्रेसिडेंट माधवी पुरी बुच पर आरोप है कि उन्होंने रेगुलेटरी प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करवाया और मनमाने ढंग से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों की लिस्टिंग की.
अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करें. वही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कहना था कि तीन जनवरी को फैसले के साथ ही मामले का निपटारा हो गया था. इस याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट SIT को सौंपने की मांग की गई थी.
बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को करीब 25 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) सी पार्थसारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया.
सेबी-सहारा फंड में सहारा ने अब तक 25 हजार करोड़ की राशि में से केवल 15 हजार करोड़ रूपये ही जमा किए है. शेष दस हजार करोड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों को 30 दिन में जमा करने को कहा है. बाकी 9 हजार करोड़ वर्सोवा में सहारा की संपत्ति से जुटाने को कहा है.
SEBI ने नवंबर 2021 में कंपनी के IPO के दौरान कथित अनियमितताओं के लिए Paytm के सीईओ और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों (Promoter Classification Norms) का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है.
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से धन के डायवर्जन के लिए मार्केट से पांच साल के लिए बैन व 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है. सेबी के इस फैसले के बाद अनिल अंबानी सिक्योरिटीज मार्केट में पांच साल तक कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं.
Short Selling पर ध्यान रखनेवाली संस्था Hindenburg Ressearch ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच पर अडाणी समूह के Off Shore Shareholders पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा हैं. रिपोर्ट में Off Shore Shareholders को लेकर रिपोर्ट में गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और सेबी चेयरमैन के पति धवल बुच का नाम भी है.
SEBI को कानूनी दर्जा और शक्तियां 30 जनवरी 1992 को SEBI अधिनियम, 1992 के पारित होने के बाद प्राप्त हुईं. इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों के बाजार को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित बनाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में शेयर मार्केट की नियामक (Regulator) है. SEBI एक स्वतंत्र नियामक निकाय है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है.
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने SEBI को बाकी जांच 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ACB को 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है, जब तक कि विशेष अदालत के आदेश पर FIR दर्ज करने के मामले में सुनवाई नहीं हो जाती.
अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि कोर्ट सेबी को निर्देश दे कि वो अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में लंबित जांच को जल्द से जल्द पूरा करें और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करें. वही सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कहना था कि तीन जनवरी को फैसले के साथ ही मामले का निपटारा हो गया था. इस याचिका में हिंडनबर्ग रिपोर्ट SIT को सौंपने की मांग की गई थी.
बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को करीब 25 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (CMD) सी पार्थसारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया.
SEBI ने नवंबर 2021 में कंपनी के IPO के दौरान कथित अनियमितताओं के लिए Paytm के सीईओ और निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस में प्रमोटर वर्गीकरण मानदंडों (Promoter Classification Norms) का पालन न करने का भी आरोप लगाया गया है.
बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और 24 अन्य संस्थाओं को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से धन के डायवर्जन के लिए मार्केट से पांच साल के लिए बैन व 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है. सेबी के इस फैसले के बाद अनिल अंबानी सिक्योरिटीज मार्केट में पांच साल तक कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं.
Short Selling पर ध्यान रखनेवाली संस्था Hindenburg Ressearch ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच पर अडाणी समूह के Off Shore Shareholders पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा हैं. रिपोर्ट में Off Shore Shareholders को लेकर रिपोर्ट में गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और सेबी चेयरमैन के पति धवल बुच का नाम भी है.
2024 लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद शेयर बाजार गिरावट पर केंद्र सरकार और SEBI से विस्तृत रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई हैं. यह याचिका अदानी-हिंडनबर्ग मामले में दायर की गई है, जो पहले से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने SEBI को बाकी जांच 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
