Short Selling पर ध्यान रखनेवाली संस्था Hindenburg Ressearch ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच पर अडाणी समूह के Off Shore Shareholders पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा हैं. रिपोर्ट में Off Shore Shareholders को लेकर रिपोर्ट में गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और सेबी चेयरमैन के पति धवल बुच का नाम भी है.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था. अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
सीजेआई की पीठ ने 17 फरवरी को ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक उपायों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति में केन्द्र की ओर से सुझाए नाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केन्द्र के जवाब के बाद सोमवार 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा
याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी. 2 जनहित याचिकाओं में हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी मांग की गई है.
CJI DY Chandrachud के याचिका पर सहमति जताते हुए इस जनहित याचिका को भी दूसरी याचिका के साथ टैग करते हुए शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
Short Selling पर ध्यान रखनेवाली संस्था Hindenburg Ressearch ने एक रिपोर्ट जारी कर सेबी चेयरमैन माधबी पुरी बुच पर अडाणी समूह के Off Shore Shareholders पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा हैं. रिपोर्ट में Off Shore Shareholders को लेकर रिपोर्ट में गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी और सेबी चेयरमैन के पति धवल बुच का नाम भी है.
CJI डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद SEBI को 14 अगस्त 2023 तक का एक्सटेंशन मंजूर किया.सीजेआई विशेषज्ञ समिति से अनुरोध किया है कि वह अदालत को इस मामले और सलाह दे.
SEBI की याचिका पर सोमवार को न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते सुनवाई टल गयी थी. देर शाम सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की नई तारीख 10 जुलाई दर्शाते हुए सुनवाई को दो माह के लिए टाल दिया गया.
न्यायालय समयाभाव और सीजेआई की पीठ के समक्ष दोपहर बाद तीन बजे विशेष बेंच में कुछ मामलों की पूर्व निर्धारित सुनवाई होने के चलते के चलते इस मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है.
SEBI की ओर से टाइम एक्सटेंशन के लिए किए गए आवेदन पर CJI ने 15 मई को आदेश सुनाने के लिए मामले की सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए.
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से एडवोकेट वरुण ठाकुर ने सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष इस रिपोर्ट को मेंशन किया था. अधिवक्ता ने फोर्ब्स द्वारा अडानी मामले पर जारी की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया था.
सीजेआई की पीठ ने 17 फरवरी को ही निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक उपायों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति में केन्द्र की ओर से सुझाए नाम स्वीकार करने से इंकार कर दिया था.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
केंद्र सरकार ने हिंडनबर्ग द्वारा धोखाधड़ी के लगाए गए आरोपों के बाद अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट के बीच सोमवार को उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जिसमें बाजार नियामक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने को कहा गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केन्द्र के जवाब के बाद सोमवार 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा
याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ सुनवाई करेगी. 2 जनहित याचिकाओं में हिंडबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति के गठन की भी मांग की गई है.
CJI DY Chandrachud के याचिका पर सहमति जताते हुए इस जनहित याचिका को भी दूसरी याचिका के साथ टैग करते हुए शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
