Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
Supreme Court में एक जनहित याचिका में दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है.
Public Interest Litigation
बच्चे को चूमने का मामला: दलाई लामा पर चले POCSO का मुकदमा, दिल्ली HC ने ये कहकर PIL की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दी. याचिका में एक बच्चे को चूमने पर दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.
तो दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ लेगा! Delhi HC ने दी प्रतिक्रिया
दिल्ली हाईकोर्ट से नेताओं को वीडियो क्रॉन्फेंसिंग के माध्यम से चुनाव प्रचार की इजाजत देने की मांग की है. PIL के अनुसार, जेल में बंद राजनेताओं और उम्मीदवार वीसी के जरिए प्रचार कर सकें.
Ram Mandir Inauguration: प्राण-प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग, Allahabad HC में याचिका दायर
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को रोकने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई. जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर अभी निर्माणधीन है, ऐसे में प्राण-प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के नजरिए से असंगत है
क्या था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, और इसे क्यों Mandal Commission केस के नाम से जाना जाता है?
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
'ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या?'
विवादों से घिरी फिल्म 'आदिपुरुष' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा है कि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन?
ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या? आदिपुरुष को बैन करने हेतु याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूछा सवाल
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
पटना हाईकोर्ट ने रेलवे क्रॉसिंग पर जनहित याचिका रद्द की और जारी किया ये निर्देश
पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की सुविधा हेतु रेलवे क्रॉसिंग बनवाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, जानिए
किन मामलों में नहीं दायर की जा सकती है जनहित याचिका
जनहित याचिका यानी पीआईएल (PIL) कोई भी शख्स, लोगों का एक समूह या गैर-सरकारी संगठन फाइल कर सकता है. इसका उद्देश्य हमेशा जनहित से जुड़ा होना चाहिए, ये किसी के भी निजी फायदे के लिए नहीं फाइल की जा सकती हैं.
नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के लिए दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
अधिवक्ता जया सुकीन द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि नये संसद भवन के उद्घाटन के लिए 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान और लोकसभा महासचिव द्वारा जारी आमंत्रण पत्र संविधान का उल्लंघन करता है.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
EVM खरीद में घोटाले के आरोप लगाने वाली PIL को Supreme Court ने किया खारिज
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेशक चुनाव की लागत अधिक है लेकिन यह वह कीमत है जो लोकतंत्र के लिए चुकानी पड़ती है.
क्या होती है जनहित याचिका?
हमारे देश के कानून के अनुसार PIL (Public Interest Litigation) मुकदमेबाजी का एक रूप है जिसे जनहित की रक्षा या लागू करने के लिए दायर किया जाता है.
निजी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित PIL न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा-Delhi High Court
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
बिना सर्वे mining lease देने के आरोप वाली PIL खारिज, Rajasthan High Court ने लगाया 50,000 का जुर्माना
PIL के जरिए अदालत में राजस्थान के खान विभाग के 4 अगस्त 2022 के सर्कुलर को चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया कि इस सर्कुलर के जरिए विभाग ने बिना किसी सर्वेक्षण और अधिग्रहण की कार्यवाही के खनन पट्टा जारी करने का प्रावधान किया है.
जानें क्या है जनहित याचिका, कब हुई इसकी शुरुआत? यहां जानें पूरा मामला
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
क्या है जनहित याचिका? यह कब और कैसे दायर की जाती है
हमारे आस पास अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं जिसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता बल्कि पूरे समाज या शहर पर होता है. कभी कभी वो मामलें पूरे देश को प्रभावित कर जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि हम अदालत तब ही जा सकते हैं जब कोई अपना नुकसान हो लेकिन ऐसा नहीं है.
'निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही दिया जा सकता वेतन': High Court ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है दिल्ली सरकार 14 अक्टूबर, 2022 को जारी किए अपने ही आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान का नहीं हर रही है. सरकार के विज्ञापनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
जानें क्या है जनहित याचिका, कब हुई इसकी शुरुआत? यहां जानें पूरा मामला
क्या आपने सोचा है कि इस तरह के मामलों में किस तरह से समाज या देश का ध्यान आकर्षित किया जाता है और कानूनी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है।
Caste Based Census: वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जाति-आधारित जनगणना की दें इजाजत, मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL,
Supreme Court में एक जनहित याचिका में दायर कर जाति आधारित जनगणना की मांग की गई है. इस मामले की सुनवाई 2 सितंबर को होनी है.
बच्चे को चूमने का मामला: दलाई लामा पर चले POCSO का मुकदमा, दिल्ली HC ने ये कहकर PIL की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दी. याचिका में एक बच्चे को चूमने पर दलाई लामा के खिलाफ पॉक्सो का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.
Ram Mandir Inauguration: प्राण-प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग, Allahabad HC में याचिका दायर
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को रोकने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई. जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर अभी निर्माणधीन है, ऐसे में प्राण-प्रतिष्ठा सनातन परंपरा के नजरिए से असंगत है
क्या था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, और इसे क्यों Mandal Commission केस के नाम से जाना जाता है?
यह 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया एक भारतीय ऐतिहासिक जनहित याचिका का मामला था जिसने न केवल पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया बल्कि देश के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ. आइये जानते है विस्तार से।
ये 'पब्लिसिटी' इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या? आदिपुरुष को बैन करने हेतु याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूछा सवाल
आदिपुरुष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है! फिल्म पर रोक लगाने के लिए अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई है जिसको लेकर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की बहुत खिंचाई की है और यह भी पूछा है कि ये एक 'पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' है या 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन'?
पटना हाईकोर्ट ने रेलवे क्रॉसिंग पर जनहित याचिका रद्द की और जारी किया ये निर्देश
पटना उच्च न्यायालय ने ग्रामीणों की सुविधा हेतु रेलवे क्रॉसिंग बनवाने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का इस बारे में क्या कहना है, जानिए
नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के लिए दायर याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
अधिवक्ता जया सुकीन द्वारा दायर याचिका में दलील दी गई है कि नये संसद भवन के उद्घाटन के लिए 18 मई को लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान और लोकसभा महासचिव द्वारा जारी आमंत्रण पत्र संविधान का उल्लंघन करता है.
Bombay HC के बाद अब Supreme Court ने भी खारिज की V-P Jagdeep Dhankhar और Union Law Minister Kiren Rijiju के खिलाफ याचिका
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
EVM खरीद में घोटाले के आरोप लगाने वाली PIL को Supreme Court ने किया खारिज
CJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बेशक चुनाव की लागत अधिक है लेकिन यह वह कीमत है जो लोकतंत्र के लिए चुकानी पड़ती है.
निजी और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित PIL न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए गंभीर खतरा-Delhi High Court
अदालतों में दायर होने वाली व्यक्तिगत और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित जनहित याचिकाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है.
बिना सर्वे mining lease देने के आरोप वाली PIL खारिज, Rajasthan High Court ने लगाया 50,000 का जुर्माना
PIL के जरिए अदालत में राजस्थान के खान विभाग के 4 अगस्त 2022 के सर्कुलर को चुनौती दी गयी. याचिका में कहा गया कि इस सर्कुलर के जरिए विभाग ने बिना किसी सर्वेक्षण और अधिग्रहण की कार्यवाही के खनन पट्टा जारी करने का प्रावधान किया है.
क्या है जनहित याचिका? यह कब और कैसे दायर की जाती है
हमारे आस पास अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं जिसका असर केवल एक व्यक्ति पर नहीं होता बल्कि पूरे समाज या शहर पर होता है. कभी कभी वो मामलें पूरे देश को प्रभावित कर जाता है. बहुत से लोगों को लगता है कि हम अदालत तब ही जा सकते हैं जब कोई अपना नुकसान हो लेकिन ऐसा नहीं है.
'निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही दिया जा सकता वेतन': High Court ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है दिल्ली सरकार 14 अक्टूबर, 2022 को जारी किए अपने ही आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान का नहीं हर रही है. सरकार के विज्ञापनों को अवैध, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
BBC Documentary विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, अप्रैल में होगी सुनवाई
BBC Documentary 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन से जुड़ी दो याचिकाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के जवाब को देखे बिना सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द रखने से इंकार कर दिया है. अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
साइरस मिस्त्री मौत मामले में दायर जनहित याचिका पब्लिसिटी के लिए: Bombay HC
बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता संदेश जेधे को बिना रिसर्च किए तथ्यो से रहित जनहित याचिका दायर करने पर फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने के आदेश दिए है. हाईकोर्ट ने याचिका पर लगाए जुर्माने का खुलासा नहीं किया.
गंगा के पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से हो निगरानी-Allahabad High Court
माघ मेले के दौरान गंगा के पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और साफ सफाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में तत्परता से कार्य करेगी.
जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग
धार्मिक नेता की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूडद्व की पीठ ने इसे मंगलवार मेंशन लिस्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
5 राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, JUIH ने दायर की PIL
Jamiat Ulama-i-Hind ने PIL दायर करते हुए दावा कियाा है इन राज्यों के अधिनियमों के प्रावधान अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज करने का अधिकार देते हैं, इसके माध्यम से धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक नये उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा रहा है.
