क्या आपकी निजी संपत्ति को लेकर सरकार दूसरों को दे सकती है. क्या निजी संपत्ति को संविधान के 39(बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का अंग माना जा सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है.
फिल्म शोले के डायरेक्टर व फिल्ममेकर रमेश सिप्पी पैतृक संपत्ति में दावेदारी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अंतरिम याचिका दायर में अपनी पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने की मांग की थी जिसे उच्च न्यायायल ने खारिज किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की निजी जिंदगी की पूरी जानकारी जानने का अधिकार नहीं है. वहीं, उम्मीदवारों को निर्देश दिया कि वे ऐसा कोई जानकारी नहीं छुपाए जिसका वोटिंग पर प्रभाव पड़े.
सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था वकीलों के घर से होनेवाली पेशेवर गतिविधि के कारण उनके घर को व्यावसायिक भवन के तहत टैक्स लगाने की मांग थी. मामले में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायधीश के इस फैसले को बरकरार रखा था.
सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि संपत्ति पर अधिकार केवल जीवित व्यक्तियों का ही होता है लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत ऐसे कई प्रावधन है जो कि अजात बच्चों का भी संपत्ति में अधिकार संरक्षित करते है
क्या आप जानते हैं कि 'शत्रु संपत्ति' क्या है? भारत में इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है; यह कैसे होती है और इसे किस कानून के तहत संचालित किया जाता है, आइए जानते हैं..
पैतृक संपत्ति क्या है, इसमें किसे और कैसे अधिकार मिलता है, इसके लिए कानून में क्या प्रावधान हैं, आइए जानते हैं...
किसी को संपत्ति से बेदखल करने का मतलब है कि उसका संपत्ति पर कानूनी अधिकार खत्म हो जाना. आपने भी इस बारे में सुना तो कई बार होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता-पिता किस तरह की संपत्ति से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं
कानून में वैसे तो माता-पिता को दी गई संपत्ति भी वापस लेने का अधिकार है, लेकिन यह भी उनके द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी तक ही सीमित है. आइये जानते है इससे जुड़ें कानून ।
गैर-रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की कोई कानूनी वैधता नहीं होती और अगर कोई व्यक्ति उसमें रह भी रहा है तो हमेशा उसे खोने का खतरा बना रहेगा
देश में यदि आप एक बच्चे को गोद लेते हैं, तो उसका माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा या नहीं? जानिए इसप कानून क्या कहता है...
जब भी हमें वित्तिय रुप से धन की आवश्कता होती है, तो हम हमारे संपत्ति को गिरवी रख देते है और कुछ धनराशि प्राप्त कर लेते है जिससे कि कुछ समय के लिए हमें हमारे जीवन में एक ठहराव मिल जाता है ।
संविधान में संपत्ति हस्तांतरण हेतु प्रावधान है लेकिन यदि किसी कपल के अपने बच्चे नहीं हैं और उन्होंने बच्चे गोद लिए हैं तो उन अडॉप्टेड बच्चों का अपने माता-पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, आइए जानते हैं क्या कहता है कानून.
कई बार कुछ लोग दूसरो के बनाए गए गानों को अपना नाम देकर उससे पैसे कमाते हैं इससे उस गाने के असली मालिक को नुकसान पहुंचता है
दिल्ली में यदि एक वकील का ऑफिस उसके घर पर है तो क्या उसके लिए उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है
हमारे देश में दंगे में पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने का मामला अक्सर सामने आते रहते हैं, यह एक अपराध है
एक हाउसवाइफ के अधिकारों को लेकर कोई अलग से कानून तो नहीं है लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में हाउसवाइफ की मेहनत और योगदान को अहमियत देते हुए एक फैसला सुनाया है
अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो वह दंड का भागीदार होगा
इसके माध्यम से प्रॉपर्टी का मालिक या कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का ट्रांसफर किसी दूसरे व्यक्ति को करता है. ताकि वह उसके गैरमौजूदगी में संपत्ति से संबंधित जरूरी फैसले कर सके.
क्या होगा अगर आप दो साल से अपने घर से दूर हैं किसी कारण से और आपके पीछे आपकी संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया है, ऐसे में आप इन नियमों के तहत अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं.
दिल्ली में सड़क पर पीएम का पोस्टर चिपकाने पर लोगों की गिरफ़्तारी इसलिए हुई कि पोस्टर में प्रिंटर या इसे किसने छापा है, इसका कोई ज़िक्र नहीं था, जो अधिनियम और इस धारा का उल्लंघन है.
व्यापार चाहें कोई भी करें अगर आपकी योजना अच्छी नहीं तो आपको लाभ से ज्यादा नुकसान सहना पड़ेगा. इसलिए जरुरी है कि आपके पास अपने व्यापार से जुड़ी हर तरह की जानकारी हो. जिसका इस्तेमाल करके अपना व्यापार अच्छे से चला पाएंगे.
भाईयो की ओर से कहा गया कि पारिवारिक संपत्ति का ट्रांसफर मौखिक सहमति के आधार पर किया गया था,जिसमें उनकी अन्य तीन बहनों ने अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था क्योंकि अपीलकर्ता की तरह उन्हें भी उनकी शादी के समय दहेज दिया गया था.
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14, धारा 15 और धारा 16 में महिला उत्तराधिकारी का संपत्ति पर स्वामित्व, हिंदू महिला के उत्तराधिकार के सामान्य नियम और महिला के उत्तराधिकारियों का क्रम व उनके बीच संपत्ति विभाजन संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है.
हिबा देने और लेने वाले दोनो ही के साथ कई शर्ते जुड़ी है. लेकिन हिबा लेने के मामले में कुछ शर्ते अलग है. एक बार हिबा दिए जाने के बाद उसे वापस लेने के लिए केवल दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है, फिर चाहे वो विवाहत हो या अविवाहित. इस संशोधन ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 को प्रतिस्थापित किया है.
संपत्ति दो प्रकार की होती है- एक विरासत में मिली हुई और दूसरी खुद कमाई हुई. खुद कमाई हुई संपत्ति पर तो केवल खुद का अधिकार होता है परन्तु पैतृक संपत्ति के मामले में ऐसा नहीं है. पैतृक संपत्ति से जुड़े अधिकार के कानून थोड़ा पेचिदा है.
कई बार लोग किसी संपत्ति को खरीदने जाते हैं लेकिन सब कुछ निश्चित होने के बाद भी संपत्ति को बेचने वाला उसे बेचने से इंकार कर देता है. जानकारी के अभाव में खरीदने वाला पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता.
एक खरीदार होने के नाते, आपके निवेश से संबंधित सभी पहलु के बारे में पता होना आवश्यक है. संपत्ति खरीदने में पैसे का निवेश करने से पहले खुद को धोखाधड़ी से बचाने के लिए निवारक उपाय करना चाहिए. Sale deed भी उस निवारक उपायों का एक अभिन्न हिस्सा है.
जहां एक विक्रय में एक विक्रेता और एक खरीदार होना अनिवार्य है वहीं विक्रय (Sale) की विषय वस्तु का एक अचल संपत्ति होना भी अनिवार्य है.
बेनामी संपत्ति उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जिसकी कीमत किसी और ने चुकाई हो लेकिन, नाम किसी और व्यक्ति का हो.
ऐसे चीज़ जो धरती से नहीं जुड़ी हुई है और उसे उसकी जगह से किसी दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है. जैसे आपकी पॉकेट में रखा हुआ पैसा, मोबाईल, आपकी घड़ी, आईपैड, गाडी, आभूषण, कंप्यूटर, धन जैसी मूल्यवान चीजें चल संपत्ति (Movable Property) में आती है, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है.
बलवे के दौरान सार्वजानिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ लोक संपत्ति नुक़सान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act) के तहत मुकदमा चलाया जाता है.
स्त्रीधन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है. स्त्रीधन की तुलना दहेज़ से नहीं की जा सकती है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, जबकि स्त्रीधन वधु को ही दिया जाता है.
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
कानूनी जागरूकता के जरिए माईलॉड आपके इसी भय के क्रम को तोड़ने का प्रयास कर रहा है. आईए जानते है देश के आम नागरिक से जुड़े कुछ कानून के बारे में जिनकी जानकारी होना ही आपके लिए एक ताकत से कम नही हैं.
