न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
संपत्ति विवाद के एक मामले को खारिज करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम और भारतीय दंड संहिता का दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है और यह दुरुपयोग आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहा है...
संविधान के अनुच्छेद 370 के निराकरण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 अगस्त, 2023 से शुरू हो गई है। बता दें कि आज, 8 अगस्त, 2023 को सुनवाई का तीसरा दिन है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अपनी जिरह पेश कर रहे हैं...
हरियाणा के नूंह जिले में विवाद और हिंसा के चलते उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन नारों और आवाज के खिलाफ फाइल हुई है जो हिंसा के चलते मुसलमानों के बहिष्कार यानी बॉयकॉट हेतु उठ रही हैं...
कंपनी अधिनियम के तहत वो क्या प्रावधान हैं, जिनके माध्यम से आप देश में अपने स्टार्टअप या अपनी कंपनी का पंजीकरण करवा सकते हैं और रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, आइये जानते हैं...
लोक सभा में विपक्ष के वॉक-आउट के बीच Digital Personal Data Protection Bill 2023 पारित किया गया है। इस विधेयक को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं, इसे कैसे पारित किया गया है और इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
देश में ज्यादातर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं और नौकरी करती हैं; एक गर्भवती महिला को कार्यस्थल पर 'प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961' के तहत क्या लाभ मिलते हैं और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, आइए जानते हैं...
एक मामले में सुनवाई के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) का यह कहना है कि एक पति यदि अपनी पत्नी को इसलिए अपमानित करता है क्योंकि उसकी त्वचा का रंग काला है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा...
विधि एवं कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाना चाहिए। 'न्यायिक प्रक्रिया और उनमें सुधार' के विषय वाली रिपोर्ट में समिति ने क्या-क्या कहा है, आइए जानते हैं...
केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जिसकी सुनवाई के लिए अशोक गहलोत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए...
आकलन वर्ष 2022-2023 के टैक्स रिटर्न्स के आंकड़ों से यह पता चला है कि पिछले दो साल में उन व्यक्तिगत करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है जिनकी साल भर की आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है...
लोकसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मध्यस्थता की प्रक्रिया को लचीली और स्वैच्छिक प्रक्रिया बनाया गया है, यह किफायती प्रक्रिया है जिसमें धन के साथ समय भी कम लगेगा।
लोक सभा में 3 अगस्त, 2023 को 'NCT दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023' पारित कर दिया गया। इस विधेयक को फिलहाल राज्यसभा से पारित होना है; आइए जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं...
एक महिला को इस अधिनियम के तहत अधिकतम 26 हफ्तों के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं मिलती हैं जिनमें ड्यूडेट से पहले के आठ हफ्ते शामिल नहीं हैं. यह नियम 2017 में अधिनियम की धारा 5(3) में हुए संशोधन के तहत आया था।
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अगर कोई मूल याचिका यानी ओरिजिनल पिटिशन दायर की जाती है तो क्या उसकी सुनवाई फैमिली कोर्ट्स द्वारा की जा सकती है? इस सवाल पर केरल उच्च न्यायालय जल्द परीक्षण करने वाली है...
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते समय इस बात पर बल दिया है कि एक महिला की पहचान उसके मैरिटल स्टेटस पर निर्भर नहीं करती है; दरअसल एक स्त्री को सिर्फ इसलिए मंदिर में एंट्री नहीं मिल पा रही थी क्योंकि वो एक विधवा हैं। इसी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है...
ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस ब्लिंकिट के खिलाफ बैंगलोर के एक स्टार्टअप 'ब्लिंखिट' ने 'ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट केस दर्ज किया था जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को शिकायतकर्ता ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है...
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायाधीश रोहित बी देव ने ओपन कोर्ट में अपना इस्तीफा पढ़ा है तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस देव ने निजी कारणों से न्यायाधीश के पद से रिजाइन कर दिया है। आइए इनके बारे में जानते हैं...
सरोगेसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है- परोपकारी सरोगेसी और व्यवसायिक सरोगेसी। व्यवसायिक यानी कमर्शियल सरोगेसी क्या है और भारत में इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं, आइए जानते हैं...
ऑनलाइन यौन शोषण के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बेहद अतरंगी फैसला सुनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला खारिज करने के लिए अदालत ने आरोपी को एक सीमित समय के अंदर 50 पेड़ लगाने की सजा सुनाई है; इसी के बदले में मामले को खारिज किया जाएगा...
मणिपुर का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे! इस मामले की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन है; अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वो पीड़िताओं का बयान दर्ज न करें...
2002 में गुजरात में हुए दंगों से जुड़े झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने प्राथमिकी रद्द कराने का अनुरोध करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जानिए पूरा मामला...
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी कर लेता है, तब भी वो अपनी पहली पत्नी की देखभाल और रख-रखाव के लिए बाध्य रहेगा...
बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश, जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला मे अपने एक फैसले के चलते स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से इनकार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। अब न्यायाधीश गनेडीवाला ने एक जज की पेंशन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है...
जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सरकारी आदेश को रद्द किया है जिसमें किश्तवाड़ जिले में कुछ मदरसों को अपने कब्जे में लेने की बात की गई है। मामला क्या है, आइए जानते हैं...
पश्चिम बंगाल में राम नवमी के अवसर पर हुए हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले यह आदेश दिया था कि इसकी जांच एनआईए द्वारा की जाएगी; अब ममता बनर्जी की सरकार द्वारा इस जांच पर रोक लगाने के प्रयासों पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है...
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने 'भाजपा नेताओं के घरों के घेराव' नाम के एक कार्यक्रम की घोषणा की थी जो 5 अगस्त, 2023 को होना था। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी है...
सदन का मॉनसून सत्र जारी है और पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने राज्यसभा के अध्यक्ष से मांग की गई है कि मणिपुर हिंसा पर नियम संख्या 267 के तहत की जानी चाहिए। क्या है यह नियम, आइए जानते हैं.
भारतीय संविधान में संशोधन किस तरह किया जा सकता है और इसमें पहला संशोधन कब और क्यों किया गया था, आइए जानते हैं...
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा थाना पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया गई क्योंकि उसने हिन्दू धर्म के भगवान श्री राम पर अपमानजनक टिप्पणी की है। मामले के बारे में और जानिए...
कथित ठग और करोड़ों के धनशोधन मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को कई पत्र लिखे थे। इन 'अपमानजनक पत्रों' के खिलाफ इन अभिनेत्रियों के एक प्रशंसक ने जनहित याचिका दायर की थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है...
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रूजिरा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक 'लुकआउट सर्क्युलर' जारी किया था। बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने अब इस सर्क्युलर को वापस लेने का आदेश दिया है.
देश के अलग-अलग राज्यों में ऐसी कई स्थितियां आई हैं जब शांति को बढ़ाने और हिंसा को कम करने के लिए वहां कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। इंटरनेट सस्पेन्शन या इंटरनेट बैन देश में कब लागू किया जाता है और इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं, आइए विस्तार से जानते हैं...
पटना के एक प्रोफेसर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर दिल्ली-मुंबई की इंडिगो फ्लाइट पर एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की है। मामला क्या था, आइए जानते हैं...
राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा, उनके बेटे और कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से कोयला घोटाले में अंतरिम जमानत मिल गई है। बता दें कि ये मामला छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है...
