बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है, केवल तलाक-ए-बिदत पर लागू होता है, न कि इस्लाम के तहत पारंपरिक तलाक की विधि 'तलाक-ए-अहसन' पर.
FIR को रद्द करने से इंकार करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रा का हाथ मिलाना उसका व्यक्तिगत फैसला था.
मुस्लिम महिला द्वारा मंदिर परिसर में केक काटने से नाराजगी जाहिर करते हुए केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी है. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर का बाहरी प्रांगण ऐसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है. अदालत ने व्लॉगर्स द्वारा वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष तौर पर सभी धर्मों पर लागू होगी जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तुलना साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए फैसले से की जा रही है. कुछ तो इसे शाह बानो 2.0 भी कह रहे हैं.
. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है. सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष होते हुए मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होगी.
केरल की एक मुस्लिम महिला ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह दिलचस्प है कि महिला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह हिंदू कानूनों के तहत यह मांग की है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध बनाता है, केवल तलाक-ए-बिदत पर लागू होता है, न कि इस्लाम के तहत पारंपरिक तलाक की विधि 'तलाक-ए-अहसन' पर.
मुस्लिम महिला द्वारा मंदिर परिसर में केक काटने से नाराजगी जाहिर करते हुए केरल हाईकोर्ट ने गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में जन्मदिन मनाने पर रोक लगा दी है. केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर का बाहरी प्रांगण ऐसी गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं है. अदालत ने व्लॉगर्स द्वारा वीडियोग्राफी पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष तौर पर सभी धर्मों पर लागू होगी जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तुलना साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए फैसले से की जा रही है. कुछ तो इसे शाह बानो 2.0 भी कह रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं अपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार रखती है. सीआरपीसी की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष होते हुए मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होगी.
केरल की एक मुस्लिम महिला ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यह दिलचस्प है कि महिला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह हिंदू कानूनों के तहत यह मांग की है.
