दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति चुनाव को रद्द करने की मांग, याचिका लेकर AAP पहुंची सुप्रीम कोर्ट
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
Municipal Corporation
Bulldozer Action: 'कानून सबसे ऊपर, घर ध्वस्त करने की धमकी कैसे दे सकते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात नगर निकाय को जारी किया नोटिस
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
Gujarat Game Zone Fire: 'नगर निगम अधिकारियों की 'लापरवाही' को अनदेखा नहीं कर सकते', गुजरात हाईकोर्ट ने दिए Fact Finding कमेटी गठित करने के आदेश
गुजरात गेमिंग जोन दुर्घटना मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने फैक्ट-फाइडिंग कमेटी गठित कर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
जीवित व्यक्ति के समान ही मृतक के भी अधिकार हैं, दफन स्थान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नगर निगम को दो टूक, जमीन मुहैया कराने के निर्देश भी दिए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बातें शवों को दफनाने को लेकर जमीनों की समस्या से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कही. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया, जैसे जीवित व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, वैसे ही अधिकार मृतक को भी मिले हैं. मृतक के अधिकार यानि सम्माजनक अंतिम क्रिया का अधिकार.
प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में हुआ बदलाव, दिल्ली MCD का ये फैसला एक जुलाई से होगा लागू
दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में बदलाव किया है. टैक्स पेमेंट करने का यह फैसला एक जुलाई से लागू होगा. एमसीडी चेक बुक से प्रॉपर्टी टैक्स स्वीकार नहीं करेगी.
MCD ने मुखर्जी नगर के पांच कोचिंग सेंटर को किया सील, Delhi High Court के आदेश पर हुई कार्रवाई
मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों की जांच को गई अधिवक्ताओं की टीम ने अपनी रिपोर्ट 11 मई को अदालत को सौंपी. रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया जिसके बाद मुखर्जी नगर-निगम के आसपास के पांच कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है.
आवारा सांड से हुई महिला की मौत के मामले में Rajasthan HC ने बरकरार रखा Lok Adalat का फैसला, जानें पूरी बात
राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
पेशेवर कार्य करने से वकीलों का आवास 'व्यावसायिक भवन' नहीं होगा, Supreme Court ने दिल्ली नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था वकीलों के घर से होनेवाली पेशेवर गतिविधि के कारण उनके घर को व्यावसायिक भवन के तहत टैक्स लगाने की मांग थी. मामले में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायधीश के इस फैसले को बरकरार रखा था.
Olga Tellis Vs Bombay Municipal Corporation: यह मामला किस तरह से Right To Life से जुड़ा है- जानिये
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
गड्ढों से भरी सड़कों पर Bombay हाईकोर्ट नाराज, BMC आयुक्त और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को किया तलब
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।
त्योहारों के दौरान पंडाल लगाकर सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति BMC सख्ती बरते: Bombay High Court
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय है कि यदि कोई सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह प्रभावी होगा और फिर पंडाल बनाने वालों को शर्तों का पालन करना होगा ताकि सार्वजनिक सड़कों व फुटपाथ को कोई नुकसान न हो।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी वकीलों को राहत, घर में है दफ्तर तो नहीं देना पड़ेगा ये टैक्स
दिल्ली में यदि एक वकील का ऑफिस उसके घर पर है तो क्या उसके लिए उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है
हाईकोर्ट ने रद्द किया Delhi Mayor का एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी रीपोलिंग का फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
मॉल सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि आराम और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी: Bombay High Court
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
Bombay High Court: उद्धव ठाकरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर दायर PIL खारिज
स्थानीय नागरिक गौरी भिडे ने जनहित याचिका में दावा किया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठाकरे परिवार की संपत्ति में अचानक वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
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Bulldozer Action: 'कानून सबसे ऊपर, घर ध्वस्त करने की धमकी कैसे दे सकते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात नगर निकाय को जारी किया नोटिस
बुलडोजर से घर गिराने की धमकी देने पर गुजरात नगर निकाय को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त का आधार नहीं हो सकता है.
Gujarat Game Zone Fire: 'नगर निगम अधिकारियों की 'लापरवाही' को अनदेखा नहीं कर सकते', गुजरात हाईकोर्ट ने दिए Fact Finding कमेटी गठित करने के आदेश
गुजरात गेमिंग जोन दुर्घटना मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने फैक्ट-फाइडिंग कमेटी गठित कर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए हैं.
जीवित व्यक्ति के समान ही मृतक के भी अधिकार हैं, दफन स्थान को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की नगर निगम को दो टूक, जमीन मुहैया कराने के निर्देश भी दिए
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बातें शवों को दफनाने को लेकर जमीनों की समस्या से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कही. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बताया, जैसे जीवित व्यक्ति के पास अधिकार होते हैं, वैसे ही अधिकार मृतक को भी मिले हैं. मृतक के अधिकार यानि सम्माजनक अंतिम क्रिया का अधिकार.
प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में हुआ बदलाव, दिल्ली MCD का ये फैसला एक जुलाई से होगा लागू
दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के नियम में बदलाव किया है. टैक्स पेमेंट करने का यह फैसला एक जुलाई से लागू होगा. एमसीडी चेक बुक से प्रॉपर्टी टैक्स स्वीकार नहीं करेगी.
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मुखर्जी नगर में कोचिंग संस्थानों की जांच को गई अधिवक्ताओं की टीम ने अपनी रिपोर्ट 11 मई को अदालत को सौंपी. रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया जिसके बाद मुखर्जी नगर-निगम के आसपास के पांच कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने लोक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बीकानेर नगर निगम को पीड़ित के परिवार को 3 लाख मुआवजा देने के निर्देश दिए. मामला एक आवारा सांड से हुई महिला की हत्या का था.
पेशेवर कार्य करने से वकीलों का आवास 'व्यावसायिक भवन' नहीं होगा, Supreme Court ने दिल्ली नगर निगम की याचिका खारिज करते हुए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था वकीलों के घर से होनेवाली पेशेवर गतिविधि के कारण उनके घर को व्यावसायिक भवन के तहत टैक्स लगाने की मांग थी. मामले में पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने एकल न्यायधीश के इस फैसले को बरकरार रखा था.
Olga Tellis Vs Bombay Municipal Corporation: यह मामला किस तरह से Right To Life से जुड़ा है- जानिये
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ पर रहने वालों और बॉम्बे में मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेदखल करने का फैसला किया।
गड्ढों से भरी सड़कों पर Bombay हाईकोर्ट नाराज, BMC आयुक्त और पांच अन्य नगर निगमों के प्रमुखों को किया तलब
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने 2018 में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया था कि वे सड़कों और फुटपाथ को गड्ढों से मुक्त रखना कड़ाई से सुनिश्चित करें।
त्योहारों के दौरान पंडाल लगाकर सड़कों को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति BMC सख्ती बरते: Bombay High Court
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि उनकी राय है कि यदि कोई सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह प्रभावी होगा और फिर पंडाल बनाने वालों को शर्तों का पालन करना होगा ताकि सार्वजनिक सड़कों व फुटपाथ को कोई नुकसान न हो।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दी वकीलों को राहत, घर में है दफ्तर तो नहीं देना पड़ेगा ये टैक्स
दिल्ली में यदि एक वकील का ऑफिस उसके घर पर है तो क्या उसके लिए उसे प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है
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दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षदों कमलजीत सहरावत और शिखा रॉय की याचिका पर आया है.
मॉल सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि आराम और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी: Bombay High Court
अदालत ने उपनगरीय घाटकोपर स्थित आर. सिटी मॉल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.
Bombay High Court: उद्धव ठाकरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर दायर PIL खारिज
स्थानीय नागरिक गौरी भिडे ने जनहित याचिका में दावा किया था कि बृहन्मुंबई नगर निगम में कथित भ्रष्टाचार और ठाकरे परिवार की संपत्ति में अचानक वृद्धि आपस में जुड़ी हुई है. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
