क्या डाबर का केवल फल से जूस बनाने का दावा सही है? जानें दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची FSSAI ने क्या बताया
FSSAI ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाव किया कि डाबर द्वारा अपने जूस को '100 प्रतिशत' फल से बना होने का दावा करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है.
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तीस दिन में दुल्हा या दुल्हन नहीं मिलने पर Customer को पैसा मिलेगा वापस, शादी डॉट कॉम के एड पर Madras HC ने लगाई रोक
मद्रास हाई कोर्ट ने शादि डॉट कॉम के हालिया विज्ञापन को भ्रामक और धोखाधड़ी वाला पाया, जिसमें 30 दिनों में दुल्हन/दूल्हा नहीं मिलने पर पैसे वापस करने की गारंटी दी गई थी. अदालत ने कहा कि विज्ञापन की वास्तविक शर्तें 'फाइन प्रिंट' में छिपी हुई हैं, जो वादे के विपरीत हैं.
अपने खर्चे पर माफीनामा छपवाएंगे IMA अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के जैसे प्रेस कांफ्रेस करने पर फटकारा, 27 को अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने IMA प्रेसिडेंट को विज्ञापन अपने पैसे से छपवाने को कहा है. साथ ही विज्ञापन को उन समाचार पत्रों-मीडिया हाउसेज में देने को कहा है जहां IMA प्रेसिडेंट का इंटरव्यू चलाया गया था.
जानिए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के बारे में, जिनके सामने पतंजलि की एक चालाकी काम नहीं आई
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह अपने फैसले से काफी चर्चा में से है. अभी वे जस्टिस हिमा कोहली के साथ पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. आइये जानते हैं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह के अब तक की करियर के बारे में...
बाबा रामदेव को फटकार, मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस में खामियां, उत्तराखंड राज्य को चेतावनी... पतंजलि केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
'अपने घर को भी आर्डर में रखे', पतंजलि के बाद सुप्रीम कोर्ट ने IMA की भी लगाई क्लास
पतंजलि को फटकार लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भी जमकर क्लास लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने IMA को कहा, अगर एक उंगली आप दूसरों की ओर उठाते हैं, तों चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठती है.
'सत्ता में होने का मतलब मनमाने तौर पर कार्रवाई करना नहीं', अब Supreme Court ने केन्द्र को लगाई फटकार, पतंजलि विज्ञापन केस में सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को बनाया पार्टी
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से पूछा कि जब पतंजलि के दावे वाले एड चल रहे थे, तो आपने रोक क्यों नहीं लगाई? सत्ता में रहने का अर्थ अपनी शक्तियों को मनमाने तौर से प्रयोग करना नहीं होता है. शीर्ष न्यायालय ने मामले में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश को पार्टी बनाने के निर्देश देता है.
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