केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
मणिपुर दौरे को लेकर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "राहत शिविरों में लोग अच्छे मूड में हैं, और वे सभी सामान्य और शांति महौल में लौटना चाहते हैं. मैंने दोनों समूहों से बात की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका एक समाधान निकलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा।
मणिपुर का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे! इस मामले की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन है; अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वो पीड़िताओं का बयान दर्ज न करें...
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
सदन का मॉनसून सत्र जारी है और पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने राज्यसभा के अध्यक्ष से मांग की गई है कि मणिपुर हिंसा पर नियम संख्या 267 के तहत की जानी चाहिए। क्या है यह नियम, आइए जानते हैं.
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र तथा मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक तथा एहतियाती कदम उठाने तथा उन कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
मणिपुर में हुई घटना की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के गठन हेतु याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा..
3 मई, 2023 से मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है और दो दिन पहले इस हिंसा के बीच दो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको गैंगरेप करके उनकी नग्न परेड कराई जा रही है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानिए
मणिपुर में जिस तरह दो महिलाओं का गैंगरेप किया गया और फिर उनकी नग्न परेड कराई गई, इसके वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य से इस मामले की जांच की 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें क्या गिरफ़्तारी हुई है और एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
मणिपुर में दो महिलाओं को गैंगरेप करके उन्हें नग्न परेड कराने वाले वीडियो से पूरा देश स्तब्ध है! इस वीडियो पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है और इसकी कार्रवाई को लेकर क्या बातें की गई हैं, आइए जानते हैं...
मणिपुर हिंसा का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं का गैंगरेप करके उन्हें निर्वस्थ करके परेड कराई जा रही है; इस वीडियो पर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध है और मामले में Suo Moto संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र से कहा है कि वो इसपर तुरंत कार्रवाई करें...
मणिपुर हिंसा के मामले में महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की गिरफ़्तारी से छूट की अवधि को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है...
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील दीक्षा द्विवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए आगे की सुनवाई के वास्ते उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि लीक हुई ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार है और इसे शीघ्र ही सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जाएगा.
मणिपुर दौरे को लेकर जस्टिस बीआर गवई ने कहा, "राहत शिविरों में लोग अच्छे मूड में हैं, और वे सभी सामान्य और शांति महौल में लौटना चाहते हैं. मैंने दोनों समूहों से बात की, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका एक समाधान निकलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी कमेटी का कार्यकाल जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया है.
जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का प्रस्ताव रखा।
मणिपुर का एक वीडियो कुछ समय पहले वायरल हुआ था जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे! इस मामले की सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरा दिन है; अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वो पीड़िताओं का बयान दर्ज न करें...
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुई हैवानियत पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की; सुनवाई के दौरान सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से उन मामलों में दर्ज एफआईआर का विवरण मांगा, जो महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। जानिए अदालत की गतिविधियां कैसी थीं...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा के मामले में जांच की निगरानी करती है तो केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है।
सदन का मॉनसून सत्र जारी है और पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने राज्यसभा के अध्यक्ष से मांग की गई है कि मणिपुर हिंसा पर नियम संख्या 267 के तहत की जानी चाहिए। क्या है यह नियम, आइए जानते हैं.
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र तथा मणिपुर सरकार को तत्काल उपचारात्मक तथा एहतियाती कदम उठाने तथा उन कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
मणिपुर में हुई घटना की जांच हेतु एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति के गठन हेतु याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने के लिए कहा..
मणिपुर में जिस तरह दो महिलाओं का गैंगरेप किया गया और फिर उनकी नग्न परेड कराई गई, इसके वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य से इस मामले की जांच की 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें क्या गिरफ़्तारी हुई है और एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
मणिपुर हिंसा का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं का गैंगरेप करके उन्हें निर्वस्थ करके परेड कराई जा रही है; इस वीडियो पर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध है और मामले में Suo Moto संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र से कहा है कि वो इसपर तुरंत कार्रवाई करें...
मणिपुर हिंसा के मामले में महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की गिरफ़्तारी से छूट की अवधि को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है...
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील दीक्षा द्विवेदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर गौर किया और उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुए आगे की सुनवाई के वास्ते उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।
एथनिक वायलेंस के चलते मणिपुर में 3 मई से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं; इसपर उच्च न्यायालय के ऑर्डर को मणिपुर सरकार ने चुनौती दी है और आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई की है। जानें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है...
पिछले दो महीने से जातीय हिंसा चल रही है जिसके कारण राज्य में इंटरनेट पर भी रोक लगा दिया गया है। इंटरनेट शटडाउन को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है और उन्हें कुछ निर्देश भी दिए हैं...
