इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग किसी के विचारों को नापसंद करते हैं, तो भी उन विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए.
जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओका की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लोकपाल के 27 जनवरी आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
पांच सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट जज और तीन सदस्यीय कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती है.
जस्टिस अभय एस ओका ने टोकते हुए कहा कि या तो आपको वकील होना चाहिए या पत्रकार, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते. जस्टिस ने आगे कहा, हम आपको ऐसे प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देंगे. एक वकील नहीं कह सकता कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार है.
जस्टिस ओका ने आगे कहा कि अपराधी और आपराधिकता का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है.
जस्टिस अभय एस ओका अपने न्यायोचित फैसले और संवैधानिक मूल्यों को लेकर हमेशा ही मुखर रहे हैं. एक समारोह के दौरान जस्टिस ने अदालती कार्यक्रम के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों को बंद करने पर काफी जोड़ दिया है.
22 मई से 03 जुलाई तक Supreme Court में 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक सप्ताह की छूट्टियां कम कर दी गयी है.अवकाश के प्रथम सप्ताह में शनिवार-रविवार को भी वेकेशन बेंचे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यहां तक कि अगर मामला "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामले की श्रेणी में भी नहीं आता है, तो मौत की सजा देने के लिए?, एक संवैधानिक न्यायालय निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है.
इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोग किसी के विचारों को नापसंद करते हैं, तो भी उन विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए.
जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओका की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंताओं का हवाला देते हुए लोकपाल के 27 जनवरी आदेश पर स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को सुखदेव यादव की रिमिशन याचिका पर निर्णय में देरी के लिए अवमानना का नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उपभोक्ता संरक्षण मॉडल नियम, 2020 में भी संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहा है.
जस्टिस अभय एस ओक ने दिवंगत सीनियर एडवोकेट केके लूथरा के सम्मान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर द्वारा आयोजित ‘मूट कोर्ट’ प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के दौरान न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने रचनात्मक और जिम्मेदार आलोचना की वकालत करते हुए अदालती फैसलों की आलोचना करने के अधिकार पर जोर दिया.
पांच सदस्यीय कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट जज और तीन सदस्यीय कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाती है.
जस्टिस ओका ने आगे कहा कि अपराधी और आपराधिकता का जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है.
22 मई से 03 जुलाई तक Supreme Court में 6 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.पिछले वर्ष की तुलना इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश में एक सप्ताह की छूट्टियां कम कर दी गयी है.अवकाश के प्रथम सप्ताह में शनिवार-रविवार को भी वेकेशन बेंचे सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यहां तक कि अगर मामला "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामले की श्रेणी में भी नहीं आता है, तो मौत की सजा देने के लिए?, एक संवैधानिक न्यायालय निश्चित अवधि के आजीवन कारावास की सजा दे सकता है.
