BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एडवोकेट मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि बार काउंसिल के नियम 49 उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके अनुसार वह अधिवक्ता रहते वह किसी संस्था या व्यक्ति के पूर्ण वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट पत्रकार बनने के लिए LLB डिग्री की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले को पत्रकार के लिए लॉ डिग्री व बार का लाइसेंस होने को अनिवार्य कर दिया था.
जस्टिस अभय एस ओका ने टोकते हुए कहा कि या तो आपको वकील होना चाहिए या पत्रकार, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते. जस्टिस ने आगे कहा, हम आपको ऐसे प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं देंगे. एक वकील नहीं कह सकता कि वह एक स्वतंत्र पत्रकार है.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन के चारों दोषियों को जमानत दी है. जानें विस्तार से...
समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार वेंकटरमन ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाने के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। पिछले साल नवंबर में, केरल उच्च न्यायालय ने वेंकटरमण को गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त करने के राज्य की राजधानी की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
जज अंजनी महाजन ने सीबीआई से इस बात की भी जांच करने को कहा कि कैसे एक आधिकारिक दस्तावेज़, यानी सीलबंद लिफाफे में रखी गई सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किए जाने से एक दिन पहले लीक सीबीआई के कार्यालय से हो गई.
BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एडवोकेट मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हो सकते हैं क्योंकि बार काउंसिल के नियम 49 उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिसके अनुसार वह अधिवक्ता रहते वह किसी संस्था या व्यक्ति के पूर्ण वेतनभोगी कर्मचारी नहीं बन सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट से कप्पन ने मांग की थी कि वे उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की शर्त में छूट दें.
पत्रकार महेश लंगा ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने दावा किया कि अदालत ने बिना सोचे-समझे दस दिन का रिमांड आदेश पारित कर दिया. साथ ही जिस FIR के सिलसिले में लांगा को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनका नाम नहीं है.
सिद्दकी कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट को जमानत की शर्त में ढील देने की मांग की, जहां उन्हें हर सोमवार को पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया था.
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समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार वेंकटरमन ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ हत्या के आरोप लगाने के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। पिछले साल नवंबर में, केरल उच्च न्यायालय ने वेंकटरमण को गैर इरादतन हत्या के आरोप से मुक्त करने के राज्य की राजधानी की निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
जज अंजनी महाजन ने सीबीआई से इस बात की भी जांच करने को कहा कि कैसे एक आधिकारिक दस्तावेज़, यानी सीलबंद लिफाफे में रखी गई सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किए जाने से एक दिन पहले लीक सीबीआई के कार्यालय से हो गई.
